तृतीय अशोक कोतवाल स्मृति व्याख्यान- स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार : विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतियाँ और अवसर
हमारे संस्थापक प्रधान संपादक अशोक कोतवाल की याद में वर्ष 2022 में ‘अशोक कोतवाल स्मृति व्याख्यान’ की शुरुआत विकास के प्रमुख मुद्दों पर एक वार्षिक व्याख्यान के रूप में की गई थी। 11 दिसंबर 2024 को संपन्न...
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Rohini Pande
I4I Team
10 फ़रवरी, 2025
- वीडियो
बेटियों को सशक्त बनाना : सशर्त नकद हस्तांतरण किस प्रकार से पारम्परिक मानदंडों को बदल सकते हैं
हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के महत्व के बारे में ...
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Nabaneeta Biswas
Christopher Cornwell
Laura Zimmermann
24 जनवरी, 2025
- लेख
आप्रवासन नीति सम्बन्धी अनिश्चितता श्रम बाज़ारों को प्रभावित करती है
राष्ट्रपति ट्रम्प के फिर से चुने जाने से एच-1बी वीज़ा सम्बन्धी नीतियों पर बहस फिर से शुरू हो गई है, यह एक अस्थाई उच्च कौशल कार्य वीज़ा है जिसमें 70% वीज़ा भारतीयों के पास हैं। इस लेख में, वर्ष 2016 मे...
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Ritam Chaurey
Kanika Mahajan
Shekhar Tomar
21 जनवरी, 2025
- लेख
संपन्न शहरी परिवारों में जल संरक्षण को प्रेरित करना
पानी की मांग को कम करना - विशेष रूप से संपन्न, शहरी घरों में - सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और इसे एक किफायती मूल्य पर बनाए रखने के लिए बढ़ती आपूर्ति के बोझ को कम कर सकता है। बेंगलुरू में किये गए ए...
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Vivek
Deepak Malghan
Kanchan Mukherjee
14 सितंबर, 2021
- लेख
अल्पकालिक बीमारी और परिवार में श्रम का प्रतिस्थापन
गरीब कृषि परिवारों में स्वास्थ्य-संबंधी झटकों की वजह से होने वाले चिकित्सा खर्चों का असर उनके पास के सीमित संसाधनों पर पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के संभावित उत्पादक दिनों का नुकसान होता है। ...
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Abhishek Dureja
Digvijay S. Negi
10 सितंबर, 2021
- लेख
जागरूकता और आत्म-रक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सामना करना
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के प्रति हिंसा में 2018 की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई है जिसमें तीन में से एक महिला शारीरिक, भावनात्मक या यौन हिंसा की शिकार होती...
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Chitwan Lalji
Debayan Pakrashi
Sarani Saha
Soubhagya Sahoo
07 सितंबर, 2021
- लेख
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कोविड-19
2013 में लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में मूलभूत सुधार ले आया और सबसे महत्वपूर्ण इसके जरिये कानूनी रूप से भोजन का अधिकार' दिया गया। यह लेख ब...
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Ruchira Boss
Mamata Pradhan
Devesh Roy
Sunil Saroj
31 अगस्त, 2021
- लेख
भारत में हिंदू-मुस्लिम प्रजनन दर में अंतर: 2011 की जनगणना के अनुसार जिला-स्तरीय अनुमान
2011 की भारतीय जनगणना के आंकड़े हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी की उच्च वृद्धि दर दिखाते हैं। इस लेख में जिला स्तर पर हिंदू-मुस्लिम प्रजनन में अंतर और राज्य स्तर पर उनकी प्रवृत्तियों का एक सटीक...
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Saswata Ghosh
27 अगस्त, 2021
- लेख
पोषण में सुधार हेतु स्कूली भोजन योजनाओं का महत्व
भारत में अल्पपोषित बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और यहां मिड-डे मील (एमडीएम) के रूप में स्कूली भोजन की सबसे बड़ी योजना जारी है परंतु इस योजना के अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव पर सीमित साक्ष्य उपलब्...
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Harold Alderman
Suman Chakrabarti
Daniel Gilligan
Purnima Menon
Samuel Scott
24 अगस्त, 2021
- लेख
कोटा (आरक्षण) और स्कूली शिक्षा सम्बन्धी निर्णय
सामाजिक समूहों में व्याप्त असमानताओं को पाटने के एक साधन के रूप में, सकारात्मक कार्रवाई, दशकों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। यह लेख 1990 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और कॉलेजों में भारत ...
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Gaurav Khanna
20 अगस्त, 2021
- लेख
शिशु जन्म का बढ़ता वित्तीय बोझ
कई भारतीय राज्यों में, अभी भी बड़ी संख्या में शिशुओं को घर पर ही जन्म दिया जाता है, और सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव पर लोगों को अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च करना पड़त...
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Prem Shankar Mishra
T.S. Syamala
17 अगस्त, 2021
- दृष्टिकोण
कोविड -19 लॉकडाउन और प्रवासी श्रमिक: बिहार और झारखंड के व्यावसायिक प्रशिक्षुओं का सर्वेक्षण – II
कोविड -19 और इससे संबंधित लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां चली गई, जिसके फलस्वरूप शहरों से प्रवासी श्रमिकों का पलायन हुआ। इस लेख में, चक्रवर्ती एवं अन्य, उनके द्वारा ग्रामीण बिहार और झा...
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Bhaskar Chakravorty
Clément Imbert
Maximilian Lohnert
Poonam Panda
Roland Rathelot
Apurav Yash Bhatiya
12 अगस्त, 2021
- फ़ील्ड् नोट
वह जीतती है: जातीय आधार पर विभाजित समाजों में महिलाओं का चुनाव
भारतीय संविधान के अनुसार ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं, और बिहार उन नौ राज्यों में से है जिन्होंने 50% आरक्षण का विकल्प चुना है। हालांकि, राज्य और केंद्र स्...
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Arindam Banerjee
Sayan Banerjee
Charles R. Hankla
Kunal Singh
Anjali Thomas
06 अगस्त, 2021
- फ़ील्ड् नोट
प्रोद्योगिकी में लैंगिक परिवर्तन: कृषि मशीनीकरण से साक्ष्य
भारतीय कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए कृषि रोजगार में कमी आई है। यह लेख दर्शाता है कि 1999-2011 के दौरान मशीनीकरण में 32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो कृष...
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Farzana Afridi
Monisankar Bishnu
Kanika Mahajan
03 अगस्त, 2021
- लेख
आरम्भ वही करे जो समाप्त हो सके! जोखिम और स्कूली शिक्षा में निवेश
आर्थिक झटकों के परिणामों को कम करने के लिए माता-पिता अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और बच्चों का अधिक समय घर के कामों में उनकी मदद करने या परिवार के खेतों में बीत सकता है, जिससे उनकी स्कूली शिक...
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Andrew Foster
Esther Gehrke
30 जुलाई, 2021
- लेख