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हिन्दी अनुभाग

शिक्षा का मार्ग रोशन करना : क्या बिजली की सुविधा से बच्चों के परीक्षा स्कोर में वृद्धि हो सकती है?

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किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर शराब निषेध का अनपेक्षित प्रभाव

शराब का सेवन आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान शुरू होता है, जिसका वयस्कों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इस लेख में बिहार के शराब प्रतिबंध का विश्लेषण करते हुए, पड़...

  • लेख

भारत के औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि

पहली मई को दुनिया भर में श्रमिकों के हितों के लिए समर्पित दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी परिपेक्ष में प्रस्तुत है यह लेख। हाल के वर्षों में, भारत में विनिर्माण क्षेत्र के रोज़गार में औसत वार्ष...

  • लेख

निर्वाचित नेता या नियुक्त नौकरशाह, किसके द्वारा शासित होना बेहतर है?

भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में इसी दिन संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था जो स्थानीय शासन को मज़बूत करता है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने ...

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अंतरिम बजट 2019: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बढ़ता राजकोषीय घाटा?

इस लेख में राजेस्वरी सेनगुप्ता ने हाल ही में घोषित केंद्रीय अंतरिम बजट की विभिन्न बारीकियों का विश्लेषण किया है जिनमें राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लक्षित मार्ग से भटकाव शामिल है। आधार से जुड़े बैंक खातों क...

  • दृष्टिकोण

अन्य धर्मों को गंभीरता से लेना: भारत में हिंदुओं का तुलनात्मक सर्वे

जहां पिछले कुछ दशकों में राजनीति विज्ञान में धर्म का अध्ययन अनुसंधान के बढ़ते क्षेत्र के रूप में फिर से उभरा है, वहीं अधिकांश रिसर्च में अभी भी यहूदी, ईसाई, और इस्लाम पर फोकस किया जाता है। धर्म क्या ह...

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कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सरकार की भूमिका

कृषि उद्योगों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का प्रारूप जारी किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक विनियामक और नीति ढांचा तैयार करना चाहता है। इस ल...

  • दृष्टिकोण

क्या कोटा उच्चस्तरीय पदों के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा सकते हैं? भारतीय राजनीति से साक्ष्य

क्या राजनीति में महिलाओं के लिए कोटा लंबे समय में संस्थागत परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है? यह लेख इस बात की जाँच करता है कि क्या भारतीय स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए सकारात्मक विभेद का प्रभाव राज्य...

  • लेख

पीडीएस में पसंद-आधारित विकल्प की आवश्यकता

भारत के प्रमुख खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) पर सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए सब्सिडी वाले अनाज के बदले डायरेक्ट बेनिफ...

  • दृष्टिकोण

मोदीकेयर के सफल आरंभ का रोडमैप

पिछले साल घोषित की गई नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम पहले मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (रएसबीवाई) को अपने अंदर शामिल करती है, जिसने सबसे गरीब 30 करोड़ भारतीयों को अल्पकालिक अस्पताल के दौरे के लि...

  • दृष्टिकोण

राजनेताओं का कष्ट, गरीब आदमी का लाभ: नजदीकी निर्वाचन क्षेत्रों में आय वितरण

स्टडीज में पब्लिक फंड्स के प्रवाह को दिशा देने में चुनावी प्रतिस्पर्धा की भूमिका को रेखांकित किया गया है। भारत के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए इस लेख में पाया गया है कि लगभग बराबरी की प्रतिस्पर्धा वाल...

  • लेख

किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम: ऋण की उपलब्ध्ता का विस्तार या ऋण का प्रसार?

किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम – भारत में कृषि उधार में एक महत्वपूर्ण सुधार – का आरम्भ हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। हालांकि, लक्षित लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का थोड़ा अनुभवजन्य साक्ष्य है। इस लेख में प...

  • लेख

क्या कृषि ऋण की माफी इतनी बुरी है?

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न हदों तक कृषि ऋणों की माफी के आशय की घोषणाओं की मीडिया और अन्य टिप्पणीकारों द्वारा सख्त आलोचना की गई है। इस आलेख में डॉ. प्रनब सेन ने उन दावों की वैधता की जांच की ह...

  • दृष्टिकोण

अपेक्षित आय समर्थन तथा शिशु स्वास्थ्य

भारत सरकार के मातृत्व सहायता कार्यक्रम - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- का उद्देश्य ग्रामीण भारत में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आय सहायता मुहैया कराना है। इस लेख में बिहार में चला...

  • लेख

भारतीय महिलाओं की श्रमशक्ति में संलग्नता : स्मार्ट दृष्टिकोण का समय

इस आलेख में प्रोफेसर रोहिणी पांडे का दावा है कि भारत में महिला श्रमशक्ति की भागीदारी की अत्यंत निम्न दर को बढ़ाने के लिए व्यवहारमूलक हस्तक्षेप करना और सामाजिक प्रचलनों पर काम करना आवश्यक है।...

  • दृष्टिकोण

अच्छी मॉनसून तो परीक्षा में कम प्राप्तांक? शिक्षा से भटकाव

भारत में अच्छी मॉनसून कृषि की उत्पादकता बड़ा देती है जिसके कारण रोजगार और वेतन भी बढ़ जाता है। क्या यह अतिरिक्त रोजगार गरीब बच्चों के मामले में उनकी स्कूली शिक्षा की कीमत पर होता है? इस लेख में पता चलता...

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