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Posts by Bharti Nandwani

वन अधिकार अधिनियम : विरोधाभासी संरक्षण कानूनों का लेखा-जोखा

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के बारे में अपने दूसरे लेख में, भारती नंदवानी ने इस बात की जांच के लिए कि एफआरए की शुरूआत के बाद भूमि सम्बन्धी विवाद क्यों बढ़े, भूमि संघर्षों पर डेटा का उपयोग किया है। वे विर...

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वन अधिकार अधिनियम- स्थानीय समुदायों की राजनीति में सहभागिता

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन के बारे में अपने दो लेखों में से पहले लेख में, भारती नंदवानी ने ओडिशा के अनुसूचित जनजातियों की राजनीति में सहभागिता के संदर्भ में भूमि स्वामित्व मान्यता की बढ़...

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Forest Rights Act: An account of contradictory conservation laws

In the second of two articles about the implementation of Forest Rights Act, Bharti Nandwani uses data on land conflicts to investigate why land disputes increased after the introduction of FRA. She p...

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Forest Rights Act: Political participation of indigenous communities

In the first of two articles about the implementation of Forest Rights Act, Bharti Nandwani looks at the implication of increased demand for land title recognition on political participation of Schedu...

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भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण : क्या औपनिवेशिक इतिहास मायने रखता है?

क्या औपनिवेशिक इतिहास भारत में महिलाओं के समकालीन आर्थिक परिणामों की दृष्टि से मायने रखता है? इसकी जांच करते हुए यह लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि जो क्षेत्र सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, महिला सश...

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Women empowerment in India: Does colonial history matter?

Examining whether colonial history matters for women’s contemporary economic outcomes in India, this article shows that women who live in areas that were under direct British rule are better off in ...

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क्या स्कूल प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाने से स्कूल की गुणवत्ता में सुधार होता है?

वर्ष 2009 में लागू किये गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्कूलों में जवाबदेही में सुधार लाने हेतु सार्वजनिक और निजी सहायता-प्राप्त स्कूलों को स्कूल प्रबंधन समितिय...

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Does increasing female representation in school management improve school quality?

The 2009 Right to Education Act (RTE) mandated public and private aided schools to constitute School Management Committees (SMCs) to improve accountability in schools through community participation. ...

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