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Posts by Sandip Sukhtankar

Balancing corruption and exclusion: A response

The role of Aadhaar in reducing corruption in PDS has been highly controversial. In a recent I4I article, Muralidharan et al. summarised the results of their study in Jharkhand, which confirmed the 'p...

  • Perspectives

ड्यूएट: सकारात्‍मक दृष्टिकोण के साथ सावधानीपूर्वक कार्यान्‍वयन

शहरी रोजगार कार्यक्रम हेतु ज्यां द्रेज़ के ड्यूएट प्रस्‍ताव पर टिप्‍पणी करते हुए संदीप सुखटणकर यह विमर्श करते हैं कि संभावित आश्‍वासन और साथ ही इससे जुड़े स्‍वाभाविक मुद्दों (जिनका समाधान किया जाना है)...

  • दृष्टिकोण

DUET: Need to keep open mind, pilot cautiously

Commenting on Drèze’s DUET proposal for an urban work programme, Sandip Sukhtankar contends that given the potential promise but obvious issues that need to be addressed, the proposal is indeed rip...

  • Perspectives

भ्रष्टाचार और बहिष्करण को संतुलित करना: आधार को पीडीएस में शामिल करना

सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लाभार्थियों को इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान कैसे साबित करनी चाहिए? यह लेख, झारखंड राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में...

  • लेख

Balancing corruption and exclusion: Incorporating Aadhaar into PDS

How should recipients of publicly provided goods and services prove their identity in order to access these benefits? This article reports findings from a large-scale experiment across 15 million bene...

  • Articles

Using mobiles to improve governance

Measuring how well major public programmes are implemented remains a core governance challenge. With the increasing mobile-phone penetration in the country, Muralidharan, Niehaus, Sukhtankar, and Weav...

  • Perspectives

शासन में सुधार के लिए मोबाइल का उपयोग

मुख्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का कितनी अच्छी तरह क्रियान्वयन हो रहा है इसे मापना शासन की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में मोबाइल-फोन की तेजी से बढ़ रही पहुंच को देखते, मुरलीधरन, नीहौस, सुखतंकर, और वीवर...

  • दृष्टिकोण

Strengthen MNREGS to support the rural economy

India’s Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS) has generated a lot of controversy about its effectiveness as a safety net designed to benefit landless rural households. M...

  • Perspectives

मनरेगा से निकली हैं कई राहें

भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए सुरक्षा तंत्र के रूप में प्रभावशीलता को लेकर बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए...

  • दृष्टिकोण

पीडीएस में पसंद-आधारित विकल्प की आवश्यकता

भारत के प्रमुख खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) पर सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए सब्सिडी वाले अनाज के बदले डायरेक्ट बेनिफ...

  • दृष्टिकोण

Need for a choice-based approach in PDS

A large share of public spending on the Public Distribution System (PDS), India’s flagship food security programme, does not reach intended beneficiaries. Thus, the idea of Direct Benefits Transfer ...

  • Perspectives

Price risk and poverty

There is an ongoing policy debate in India on whether grain entitlements under PDS should be converted into cash transfers. This column shows that in the face of high price variability, in-kind trans...

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