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Posts by Sandip Sukhtankar

भ्रष्टाचार और बहिष्करण को संतुलित करना: आधार को पीडीएस में शामिल करना

सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लाभार्थियों को इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान कैसे साबित करनी चाहिए? यह लेख, झारखंड राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में...

  • लेख

Balancing corruption and exclusion: Incorporating Aadhaar into PDS

How should recipients of publicly provided goods and services prove their identity in order to access these benefits? This article reports findings from a large-scale experiment across 15 million bene...

  • Articles

Using mobiles to improve governance

Measuring how well major public programmes are implemented remains a core governance challenge. With the increasing mobile-phone penetration in the country, Muralidharan, Niehaus, Sukhtankar, and Weav...

  • Perspectives

शासन में सुधार के लिए मोबाइल का उपयोग

मुख्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का कितनी अच्छी तरह क्रियान्वयन हो रहा है इसे मापना शासन की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में मोबाइल-फोन की तेजी से बढ़ रही पहुंच को देखते, मुरलीधरन, नीहौस, सुखतंकर, और वीवर...

  • दृष्टिकोण

Strengthen MNREGS to support the rural economy

India’s Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS) has generated a lot of controversy about its effectiveness as a safety net designed to benefit landless rural households. M...

  • Perspectives

मनरेगा से निकली हैं कई राहें

भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए सुरक्षा तंत्र के रूप में प्रभावशीलता को लेकर बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए...

  • दृष्टिकोण

पीडीएस में पसंद-आधारित विकल्प की आवश्यकता

भारत के प्रमुख खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) पर सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए सब्सिडी वाले अनाज के बदले डायरेक्ट बेनिफ...

  • दृष्टिकोण

Need for a choice-based approach in PDS

A large share of public spending on the Public Distribution System (PDS), India’s flagship food security programme, does not reach intended beneficiaries. Thus, the idea of Direct Benefits Transfer ...

  • Perspectives

Price risk and poverty

There is an ongoing policy debate in India on whether grain entitlements under PDS should be converted into cash transfers. This column shows that in the face of high price variability, in-kind trans...

  • Articles

What do we know about corruption in India?

Despite ample media coverage of corruption, there remains a gap between headline-making scandals, policy options under discussion, and the actual evidence base drawn from empirical research on corrup...

  • Articles

Building state capacity for better programme implementation: Lessons from the Andhra Pradesh Smartcard Programme

Biometric payment systems are posited to reduce leakages in public welfare programmes but there is limited evidence on their effectiveness. This column presents evidence on the impact of the Andhra P...

  • Articles

Two questions about the 2G scandal

The scandal involving corruption in the allocation of 2G licenses left the nation stunned. This column presents estimates of the revenue loss to the government, and says that while the common man was...

  • Articles