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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कोविड-19

2013 में लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में मूलभूत सुधार ले आया और सबसे महत्वपूर्ण इसके जरिये कानूनी रूप से भोजन का अधिकार' दिया गया। यह लेख ब...

  • लेख

Balancing economic development and climate goals

Although India is on track to meet its target under the Paris Climate Agreement, the fast pace of urbanisation could worsen the problem of climate change. In this post, Ejaz Ghani outlines the policy ...

  • Perspectives

भारत में हिंदू-मुस्लिम प्रजनन दर में अंतर: 2011 की जनगणना के अनुसार जिला-स्तरीय अनुमान

2011 की भारतीय जनगणना के आंकड़े हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी की उच्च वृद्धि दर दिखाते हैं। इस लेख में जिला स्तर पर हिंदू-मुस्लिम प्रजनन में अंतर और राज्य स्तर पर उनकी प्रवृत्तियों का एक सटीक...

  • लेख

Short-term illness and intra-household labour substitution

For poor, agricultural households, health shocks strain limited resources on medical expenses, and result in loss of potential productive work-days. Based on data from rural India, this article shows ...

  • Articles

Covid-19 and growing food insecurity: Insights from rural Bihar

Emerging research shows that Covid-19 has had a devastating impact on the already undernourished and marginalised populations, by affecting their access to food and nutrition, and consumption patterns...

  • Notes from the Field

पोषण में सुधार हेतु स्कूली भोजन योजनाओं का महत्‍व

भारत में अल्‍पपोषित बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और यहां मिड-डे मील (एमडीएम) के रूप में स्कूली भोजन की सबसे बड़ी योजना जारी है परंतु इस योजना के अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव पर सीमित साक्ष्‍य उपलब्...

  • लेख

Inducing water conservation in affluent urban households

Reducing the demand for water – particularly in affluent, urban households – can lower the burden of increasing supply to ensure universal access, and sustaining it at an affordable price. Based on a ...

  • Articles

कोटा (आरक्षण) और स्कूली शिक्षा सम्बन्धी निर्णय

सामाजिक समूहों में व्याप्त असमानताओं को पाटने के एक साधन के रूप में, सकारात्मक कार्रवाई, दशकों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। यह लेख 1990 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और कॉलेजों में भारत ...

  • लेख

Countering violence against women with awareness creation and self-defence training

The 2019 National Crime Records Bureau report shows a 7.3% increase, compared to 2018, in violence against women, with one in three women being subject to physical, emotional, or sexual violence. In t...

  • Perspectives

Spatial disparities in household earnings in India

The per-capita state domestic product of Haryana (India’s richest state) was 5.6 times that of Bihar (poorest state) in 2017-18, up from 3.8 in 1996-97. Differences in urbanisation levels and inabilit...

  • Articles

शिशु जन्म का बढ़ता वित्तीय बोझ

कई भारतीय राज्यों में, अभी भी बड़ी संख्‍या में शिशुओं को घर पर ही जन्‍म दिया जाता है, और सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव पर लोगों को अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च करना पड़त...

  • दृष्टिकोण

PDS, National Food Security Act, and Covid-19

Introduced in 2013, the National Food Security Act (NFSA) brought about fundamental reforms in the public distribution system (PDS) and most importantly, declared a legal ‘right to food’. Based on a p...

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