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कैसे लड़कियों की शिक्षा में निवेश से भारत में घरेलू हिंसा कम हो सकती है
भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग एक तिहाई महिलाएँ घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। यह लेख जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, बड़े पैमाने के एक स्कूल विस्तार कार्यक्रम, के कारण लड़कियों की शिक्षा में व...
- Madhuri Agarwal Vikram Bahure Katja Bergonzoli Souparna Maji
- 25 अक्टूबर, 2024
- लेख
Poverty is bad – but is vulnerability worse?
Official data reveal that poverty in India has declined significantly over time. In this post, Kamila and Wadhwa make the case for policy discourse to shift towards the phenomenon of ‘vulnerability’. ...
- Anshuman Kamila Sagar Wadhwa
- 25 October, 2024
- Perspectives
Moratorium on new subsidies to garner resources for public spending on health
Employability is fundamentally driven by human capital development, encompassing health and education. Based on analysis of data from about 100 economies, Shishir Gupta argues that in India, the lack ...
- Shishir Gupta
- 23 October, 2024
- Perspectives
भारत में पेटेंट का संरक्षण : नवाचार, मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव
भारत में जब पेटेंट सम्बन्धी मज़बूत कानून पेश किए गए, तब यह आशंका जताई गई थी कि इससे नवाचार में पर्याप्त लाभ के बगैर कीमतें बढ़ जाएंगी। यह लेख इस बात का सबूत देता है कि पेटेंट संरक्षण सम्बन्धी मज़बूत कान...
- Apoorva Gupta Joel Stiebale
- 22 अक्टूबर, 2024
- लेख
Can education propel climate action?
While youth in the developing world are anxious about climate change and ready for action, they are constrained by a lack of information and knowledge. In this post, Masood and Sabarwal discuss insigh...
- Surayya Masood Shwetlena Sabarwal
- 21 October, 2024
- Perspectives
When is corporate debt a threat to macroeconomic stability?
Since the 2007-08 Global Financial Crisis, policymakers have focused on household debt as the primary risk factor for macroeconomic stability. Should they be similarly worried about corporate debt? Ba...
- Victoria Ivashina Şebnem Kalemli-Özcan Luc Laeven Karsten Muller
- 18 October, 2024
- Articles
भारत में स्थिर वास्तविक मज़दूरी की समस्या
श्रम ब्यूरो और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नए नए आँकड़े पिछले एक दशक में भारत में वास्तविक मज़दूरी के वास्तविक ठहराव की ओर इशारा करते हैं। इस शोध आलेख में दास और ड्रेज़ तर्क देते हैं कि यह प्र...
- Arindam Das Jean Drèze
- 18 अक्टूबर, 2024
- दृष्टिकोण
In-kind transfers: Deadweight losses or gains?
Do in-kind transfers for social assistance lead to ‘deadweight losses’ by restricting consumer choice? This article presents findings from an experiment in Maharashtra, which involved offering low-inc...
- Klaus Abbink Gaurav Datt Lata Gangadharan Digvijay S. Negi Bharat Ramaswami
- 16 October, 2024
- Articles
Defensive cooperation: Understanding pro-social attitudes in Indian Muslims
Mainstream theories of development predict greater willingness to contribute to public goods in more homogeneous settings. This article reports findings from a study in Delhi slums to assess how Hindu...
- Melani Cammett Poulomi Chakrabarti David Romney
- 14 October, 2024
- Articles
Reporting of gender-based violence: Why public activism and dialogue matter
The recent case of an on-duty female doctor being brutally raped and murdered in a Kolkata hospital, has sparked nation-wide protests and yet again raised serious questions and concerns around women’s...
- Abhilasha Sahay
- 11 October, 2024
- Articles
भारत में रोज़गार की विशाल समस्या और इसके कुछ समाधान
भारत के केन्द्रीय बजट 2024-25 की घोषणा में रोज़गार सृजन की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण ज़ोर दिया गया है। प्रणब बर्धन इस लेख के ज़रिए लम्बे समय में अच्छी नौकरियों के स्थाई सृजन हेतु एक चार-आयामी रणनीति- बड़े प...
- Pranab Bardhan
- 11 अक्टूबर, 2024
- दृष्टिकोण
WazirX: Socialisation of losses and need for financial regulation
The cryptocurrency exchange WazirX recently faced a security breach resulting in huge losses for its users. In this post, Nipuna Varman evaluates the ‘loss socialisation’ recovery plan that was initia...
- Nipuna Varman
- 10 October, 2024
- Perspectives