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India’s new National Water Policy: A paradigm shift

In 2019, the Ministry of Jal Shakti set up a committee of independent experts – led by Dr Mihir Shah – to draft a new National Water Policy. To examine the recommendations made by the Committee, Ashwi...

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भेदभाव में लिंग-जाति अंतर्विरोध: क्या मरीज़ डॉक्टर की सामाजिक पहचान की परवाह करते हैं?

भारत में सामाजिक पहचान पर आधारित भेदभाव व्यापक रूप में फैला होने की वजह से, भेदभाव में जाति-लिंग अंतर्विरोध के अध्ययन हेतु एक अनूठी सेटिंग उपलब्ध होती है। यह लेख, उत्तर प्रदेश में किये गए एक क्षेत्रीय...

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Who benefits from indoor piped drinking water supply? A gender analysis

In India, there is limited access to indoor piped drinking water (IPDW) in households, and this has a disproportionate impact on women as they bear the burden of fetching water. Using 2005-2012 India ...

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Evaluating the risks in opening up the banking sector

The RBI (Reserve Bank of India) has accepted some of the key recommendations of the Internal Working Group (IWG) to Review Extant Ownership Guidelines and Corporate Structure for Indian Private Sector...

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घोर उपेक्षा: भारत की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) कम बजट आवंटन, प्रतिबंधित कवरेज और प्रशासनिक बाधाओं से घिरी हु...

  • दृष्टिकोण

Gender-caste intersectionality in discrimination: Do patients care about doctor’s social identity?

Due to widespread prevalence of discrimination based on social identity, India provides a unique setting for studying caste-gender intersectionality in discrimination. Based on a field experiment in U...

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गांव में अपराध: क्या सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से फर्क पड़ता है?

ग्रामीण भारत में गरीबी के उन्मूलन और आर्थिक विकास हेतु अच्छी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है। यह लेख, भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) के 2004-05 और 2011-12 के आंकड़ों का विश्लेषण कर...

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Economic development, the nutrition trap, and metabolic disease

Two recently documented facts run counter to the conventional wisdom that economic development leads to better health: the absence of a clear link between income and nutritional status in developing c...

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मनरेगा निधि का आवंटन: मांग आधारित काम की गारंटी का भुगतान

केंद्र ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के लिए वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त राशि के रूप में रुपये 25,000 करोड़ की मांग की है। अश्विनी कुलकर्णी ने आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग...

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Food insecurity and child malnutrition: New empirical evidence from India

Child malnutrition is among the most pressing public health issues in India today. Equally alarming is the country’s food security crisis. Analysing ‘Young Lives Survey’ data from the states of Andhra...

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सहभागी रंगमंच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना

भारत में उनतीस प्रतिशत महिलाओं ने सूचित किया है कि वे अपने जीवन-साथी से हिंसा की शिकार हुई हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के 92 गांवों को शामिल कर किये गए एक क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर, यह लेख दर्शाता है कि...

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Fatal oblivion: India's National Family Benefit Scheme

The National Family Benefit Scheme (NFBS) – which provides financial assistance to families in the event of the death of a breadwinner – has been plagued by low budget allocations, restricted coverage...

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