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बजट 2022-23: क्या सार्वजनिक निवेश पर आधारित विकास रणनीति वांछनीय और विश्वसनीय है?

सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की इच्छा रखते हुए वर्ष 2022-23 के बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस संदर्भ में, आर. नाग...

  • दृष्टिकोण

Debt contract enforcement and product innovation

Weak enforcement of debt contracts can have undesirable consequences for financial development, as difficulty in recovering claims from distressed firms causes banks to reduce lending. Leveraging the ...

  • Articles

बजट 2022-23: समस्याएँ तथा युक्तियां

भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट का विश्लेषण करते हुए, नीरज हाटेकर तर्क देते हैं कि मनरेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में अतिरिक्त धन प्राप्त नहीं हुआ है, क...

  • लेख

Role of history in shaping India’s economic development

As India is now completing 75 years of Independence, two big questions loom over the conversation around India’s economic development: How successful was the Indian economy before and during colonial ...

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बजट 2022-23: पूंजीगत लाभ कर, और परिसंपत्ति-मूल्य

परिसंपत्ति-मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित कराने की आवश्यकता होते हुए भी, वर्ष 2022-23 के बजट में इक्विटी निवेश पर पूंजीगत लाभ कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस लेख के ज़रिये, गुरबचन सिंह संपत्ति-मूल...

  • दृष्टिकोण

Easing contracting frictions with machines: Evidence from Karnataka

Productivity-enhancing technology adoption in agriculture, which makes workers available for other economic sectors, has long been considered essential for economic development. Based on a field exper...

  • Articles

How colonial is Indian law?

Critiques of the colonial rule in India and its legacy have been extended to law – with many allusions to the need to shake off the yoke of the colonial legacy. In this post, Roy and Swamy unpack the ...

  • Perspectives

कोविड-19 और दीर्घकालिक गरीबी: ग्रामीण राजस्थान से साक्ष्य

प्रारंभिक गणना के आधार पर, भारत में कोविड-19 के कारण 7.7 से 22 करोड़ लोग गरीबी में आ गए हैं, जिसके अनुसार अब शहरी आबादी में गरीब 60% और ग्रामीण आबादी में 70% हो गए हैं। वर्ष 2002 में ग्रामीण राजस्थान म...

  • लेख

Budget and politics in pandemic times

Applying a political economy lens to the recently announced Budget 2022-23, Yamini Aiyar contends that the emphasis on capital expenditure over welfare in the two Budgets announced during the pandemic...

  • Perspectives

Budget 2022-23: Hits and misses

Outlining the hits and misses of the Budget 2022-23, Rajeswari Sengupta contends that the capital expenditure push by the government seems to be a step in the right direction, while the rationale behi...

  • Perspectives

ग्रामीण भारत में गणित सीखने में लैंगिक अंतर

विकसित देशों में साक्ष्य के बढ़ते दायरे यह संकेत देते हैं कि गणित सीखने संबंधी परिणामों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है और इसके संभावित कारण सामाजिक कारक, सांस्कृतिक मानदंड, शिक्षक पूर्...

  • लेख

Budget 2022-23: Is public investment-led growth strategy desirable and credible?

The 2022-23 Budget has reiterated the government's commitment to boosting economic growth by seeking to increase public investment as a ratio of gross domestic product. In this context, R Nagaraj exam...

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