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Tag Search: “फर्म”

आप्रवासन नीति सम्बन्धी अनिश्चितता श्रम बाज़ारों को प्रभावित करती है

राष्ट्रपति ट्रम्प के फिर से चुने जाने से एच-1बी वीज़ा सम्बन्धी नीतियों पर बहस फिर से शुरू हो गई है, यह एक अस्थाई उच्च कौशल कार्य वीज़ा है जिसमें 70% वीज़ा भारतीयों के पास हैं। इस लेख में, वर्ष 2016 मे...

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प्रतिस्पर्धी नौकरियों की खोज : कम शेयरिंग से कंपनियों का नुकसान

श्रम बाज़ार में नौकरियों और कर्मचारियों के सही तालमेल के लिए यह ज़रूरी है कि नौकरी पोस्टिंग की जानकारी उपयुक्त नौकरी खोजने वालों तक पहुँचे। हालांकि इस सम्बन्ध में सोशल नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते...

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भारत के कुल रोज़गार में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा : प्रदर्शन खराब नहीं है

भारत में नौकरियों के बारे में उपलब्ध आँकड़े पिछले 50 वर्षों में भारत के कुल रोज़गार में विनिर्माण के हिस्से में मामूली वृद्धि ही दर्शाते हैं। इस लेख में बिश्वनाथ गोलदार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि व...

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भारत में पेटेंट का संरक्षण : नवाचार, मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव

भारत में जब पेटेंट सम्बन्धी मज़बूत कानून पेश किए गए, तब यह आशंका जताई गई थी कि इससे नवाचार में पर्याप्त लाभ के बगैर कीमतें बढ़ जाएंगी। यह लेख इस बात का सबूत देता है कि पेटेंट संरक्षण सम्बन्धी मज़बूत कान...

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कॉर्पोरेट भारत में महिलाओं का नेतृत्व- फर्मों का प्रदर्शन और संस्कृति

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत, भारत में सभी सूचीबद्ध फर्मों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला को रखना आवश्यक है। इस लेख में पाया गया है कि बोर्ड में कम से कम एक के महिला होने से बड़ी और मध्यम आकार की फ...

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भारत के विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों में निवेश और उत्पादकता

पहली मई को दुनिया भर में श्रम दिवस मनाया जाता है और आधुनिक विश्व की अर्थ व्यवस्था और प्रगति में श्रम, श्रम बाज़ार व श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी सन्दर्भ में आज के इस लेख में, अध्वर्यु एवं अन्य...

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अच्छी नौकरियों की खोज में सहायता : युगांडा में शोध से प्राप्त साक्ष्य

ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए जो श्रम-बाज़ार में प्रवेश करने वाले युवाओं को अच्छी नौकरियों की ओर ले जाएं, नौकरी खोज प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इनका लाभकारी रोज़गार खोजन...

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अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के प्रति ऋण बाज़ार की प्रतिक्रिया

अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के प्रति ऋण धारकों की प्रतिक्रिया की जाँच करने के लिए जीतेन्द्र अस्वानी के इस शोध लेख में भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 और इसके सीएसआर नियम से प्रभावित...

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क्या रोज़गार के सृजन से भारत में गरीबी कम हो सकती है?

भारतीय अर्थव्यवस्था में जब लगातार वृद्धि हो रही है, इस बात पर आम सहमति बनी है कि गरीबी को कम करने के लिए अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन किया जाना महत्वपूर्ण है। एजाज़ ग़नी उन रुझानों को साझा करते हैं जो...

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संकट के दौरान फर्मों के राजनीतिक संबंधों की भूमिका

शोध कहता है कि आर्थिक संकट की स्थिति में किसी फर्म के लिए राजनीतिक संबंध मायने रखते हैं। इस लेख में, भारत में फर्मों के राजनीतिक कनेक्शन के बारे में एक अद्वितीय डेटा सेट के माध्यम से पाया गया कि दुर्ल...

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एनबीएफसी किस प्रकार से एमएसएमई वित्त की पुनर्रचना कर रहे हैं

हालांकि भारत के एमएसएमई में 99% से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम शामिल हैं, उन्हें बैंक ऋण का अपेक्षाकृत कम अनुपात प्राप्त होता है। चंद्रा और मुथुसामी पिछले दो दशकों में एमएसएमई को उधार किस प्रकार से विकस...

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क्या भारत में निर्यात-उन्मुख विनिर्माण मॉडल के दिन लद गए हैं?

भारत अपनी तेजी से बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी हेतु अच्छी तनख्वाह वाली लाखों नौकरियां सृजित करने की चुनौती का सामना कर रहा है, अतः देवाशीष मित्र विश्लेषण करते हैं कि कौन-से क्षेत्र और किस प्रकार की रणन...

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