प्रारंभिक गणना के आधार पर, भारत में कोविड-19 के कारण 7.7 से 22 करोड़ लोग गरीबी में आ गए हैं, जिसके अनुसार अब शहरी आबादी में गरीब 60% और ग्रामीण आबादी में 70% हो गए हैं। वर्ष 2002 में ग्रामीण राजस्थान में किए गए सर्वेक्षण के 2021 में किये गए फॉलोअप के आधार पर, यह लेख दर्शाता है कि परिवारों को मार्च 2020-अगस्त 2021 के दौरान अपनी नकद आय का एक-तिहाई और दो-तिहाई के बीच नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने अपनी दीर्घकालीन गरीबी में बहुत कम बदलाव देखा या किसी बदलाव का अनुभव नहीं किया।

महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9 से 13.6 करोड़ (अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 2021, कोचर 2021) सहित 7.7 करोड़ से 22 करोड़ लोग गरीबी में आये होंगे। अन्य का अनुमान है कि शहरी क्षेत्रों में आय गरीबी महामारी से पहले 40% थी जो बढ़कर 60% हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 70% तक हो सकती है (गुप्ता एवं अन्य 2021)।

इस संबंध में स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ और प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता है: गरीबी में कितनी वृद्धि क्षणिक प्रकृति की है, और क्या आर्थिक स्थिति सामान्य होने पर इसके उलट होने की संभावना है? और इसमें कितना संरचनात्मक या दीर्घकालिक लक्षण है, जो गरीबी में गहरे और कम आसानी से उलट अवरोह को दर्शाता है?

हम कार्टर और मे (2001) और कार्टर और बैरेट (2006) का अनुसरण करते हुए संरचनात्मक (या स्थायी या लंबी अवधि) और क्षणिक (या स्टोकेस्टिक या अल्पकालिक) शब्दों का उपयोग करते हैं। संरचनात्मक गरीब वे होते हैं जिनकी आय और खपत का स्तर आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे होता है क्योंकि उनके पास संपत्ति और क्षमताओं की कमी होती है। दूसरी ओर, क्षणिक गरीबों के पास पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं और इसलिए वे औसतन गरीबी रेखा से ऊपर आय अर्जित करने में सक्षम हैं। तथापि, कुछ बिंदुओं पर- जैसे कि लॉकडाउन के महीनों के दौरान उनकी आय तेजी से घट सकती है, वह गरीबी रेखा से नीचे या शून्य तक गिर सकती है, संभवतः 22 करोड में से कई के अनुभवों का वर्णन करती है, लेकिन जब तक संपत्ति और क्षमताओं का इसके साथ-साथ क्षरण नहीं होता है, संरचनात्मक गरीबी में वृद्धि बहुत कम होगी।

महामारी के बाद की गरीबी की स्थिति को समझने हेतु संरचनात्मक गरीबी और क्षणिक गरीबी के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। आय का अस्थायी रूप से कम होना क्षणिक गरीबी का संकेत देता है, लेकिन संपत्ति और क्षमताओं की भी जांच की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न पद्धतियां सहायक होती हैं।

हमारा अध्ययन

हम हाल के एक अध्ययन (कृष्णा और अग्रवाल 2021) के जरिये राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में तीन जिलों के सात गांवों के समूह में संरचनात्मक गरीबी में परिवर्तन का आकलन करते हैं। कृष्णा (2004) में वर्ष 2002 से पहले के उपलब्ध सूक्ष्म डेटा की प्रथम जांच की गई, जिससे संभवतः पहली बार हम कोविड-19 अवधि के संदर्भ में पहले और बाद की तुलना कर सके हैं।

हमने जुलाई-अगस्त 2021 में जिन सात गांवों का अध्ययन किया, वे राजस्थान के 35 गांवों के बड़े समूह का हिस्सा हैं, जहां हमने 2002 (कृष्णा 2004) में पारिवारिक गरीबी की गतिशीलता की जांच की थी। हम भागीदारी और समुदाय-आधारित एक पद्धति "प्रगति के चरण" का उपयोग करते हैं, जो संपत्ति और क्षमताओं पर केंद्रित है और संरचनात्मक गरीबी¹ को मापने में मदद करती है। वर्ष 2002 में अपने अध्ययन का क्रियान्वयन करते समय, हमने अध्ययन किए गए 35 गांवों में से प्रत्येक में एक फोकस समूह बनाया, जिसमें विभिन्न जातियों, लिंग और आयु समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से 40 ग्रामीण शामिल थे। अपने उद्देश्यों पर चर्चा करने के बाद, हमने इस समूह से पूछा: घोर गरीबी से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए एक परिवार आमतौर पर क्या करता है? कौन-सी संपत्ति या क्षमता पहले हासिल की जाती है? जैसे-जैसे चीजें सुधरती हैं, बाद के चरणों में कौन-सी अन्य संपत्ति और क्षमताएं हासिल की जाती हैं? प्रत्येक ग्राम समूह ने अलग-अलग प्रगति के चरणों का अपना क्रम दर्ज किया।

उल्लेखनीय बात यह है कि इन 35 गांवों में से प्रत्येक में शुरूआती कुछ चरणों को एक ही क्रम में सूचित किया गया था। प्रगति के ये प्रारंभिक चरण इस क्रम में हैं: नियमित आधार पर भोजन (या अधिक सटीक रूप से, परिवार को नियमित रूप से खिलाने की क्षमता); बच्चों को स्कूल भेजना; घर के बाहर जाते समय पहनने के लिए कपड़े रखना; और नियमित किश्तों में कर्ज चुकाना।

पाँचवाँ चरण- घर की आवश्यक मरम्मत करना, विशेष रूप से, टपकती छतों को चकती लगाना- भी आमतौर पर रिपोर्ट किया गया। यह एक ऐसा कार्य है जो लोग गरीबी से ऊपर उठते ही करते हैं। चरण 4 या उससे कम के किसी भी व्यक्ति को संरचनात्मक रूप से गरीब माना जाता है। तालिका 1- एक नमूना गांव में प्रगति के चरणों की पूरी सूची दर्शाती है। इस प्रकार संरचनात्मक गरीबी को आसानी से सत्यापन-योग्य मार्करों के संबंध में सामूहिक और मानक रूप से परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र के ग्रामीण खुद को और दूसरों को गरीब मानते हैं, जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, उनके पास पहनने के लिए उचित कपड़े नहीं होते, अपने बच्चों को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते, और किश्तों को चुकाने में सक्षम हुए बिना अधिक कर्ज लेते हैं।

तालिका 1. प्रगति के चरण: राजस्थान के एक अध्ययन गांव से चित्रण

चरण	प्रगति की गतिविधि
1	भोजन की व्यवस्था
2	कपड़े की व्यवस्था
3	बच्चों को स्कूल भेजना
4	किश्तों में अपना कर्ज चुकाना
5	घर की आवश्यक मरम्मत (टपकती छतों को ठीक करना)
6	खेती में सुधार
7	मवेशी खरीदना
8	मोटरसाइकिल ख़रीदना
9	कंक्रीट का घर बनाना
10	आभूषण खरीदना
11	ट्रैक्टर, कार आदि की खरीद करना

नोट: चरण 5 से नीचे के परिवार को गरीब माना गया है।

प्रगति के इन चरणों के संबंध में प्रत्येक परिवार की वर्तमान और पूर्व स्थिति का पता लगाया गया। वर्तमान में यह परिवार किस स्थिति में है? पहले इसकी स्थिति क्या थी? इसके पश्चात, प्रत्येक गाँव के 30% परिवारों के एक यादृच्छिक नमूने का प्रत्येक उतार या मंदी से जुड़ी घटनाओं के बारे में साक्षात्कार लिया गया। प्राप्त परिणाम 6,500 घरों से संबंधित डेटा का एक संकलन था, जिसमें 2,000 परिवारों के नमूने से जुडी विस्तृत घटनाओं का इतिहास शामिल था।

हम वर्ष 2021² के अनुवर्ती अध्ययन के लिए सात गांवों का चयन करते हैं। हम प्रगति के चरणों को नए सिरे से लागू करते हैं। इस बार भी, ग्राम समूहों द्वारा प्रगति के प्रारंभिक चार चरणों को रिपोर्ट किया गया, और उनके द्वारा गरीबी कट-ऑफ को उसी बिंदु पर रखा गया था (चरण 4 और 5 के बीच) जैसा कि वर्ष 2002 में था। इसलिए, समय के साथ तुलना का समर्थन किया जाता है। हम अपनी जांच के समय (जुलाई-अगस्त 2021) प्रत्येक परिवार की प्रगति के चरण का पता लगाते हैं, इन चरणों की तुलना वर्ष 2002 में उसी परिवार के संदर्भ में दर्ज किए गए चरणों से करते हैं, और उसी परिवार के मुखिया या उनके उत्तराधिकारी के साथ बार-बार साक्षात्कार आयोजित करते हैं। हमने वर्ष 2002 में 258 परिवारों के मुखियाओं के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। हम 185 परिवारों के मुखियाओं-सहित अन्य 49 प्रमुखों³ के उत्तराधिकारियों से फिर से संपर्क और फिर से साक्षात्कार करने में सक्षम थे। सम्पूर्ण परिवारों द्वारा प्रवास या बाहर प्रवास किया जाना दुर्लभ है। हालाँकि यह सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधिक नहीं है, सात गांव विविध जीवन स्थितियों को दर्शाते हैं (तालिका 2)।

तालिका 2. वर्ष 2021 में गांव की जानकारी

गाँव (जिला)	परिवारों की संख्या	निकटतम बाजार से दूरी	निकटतम हाई स्कूल से दूरी	निकटतम पीएचसी/उप-केंद्र से दूरी	अनुसूचित जाति परिवार का %	अनुसूचित जनजाति परिवार का %	परिवार का सत आकार	औसत जोत (बीघा)
फ़ैरनियोंकागढ़ (उदयपुर)	231	10	2	2	4.33	25.11	5.96	2.03
फियावरी (राजसमंद)	179	3	0	0	13.41	41.9	5.07	4.32
विशनपुरा (उदयपुर)	182	4	4	1	17.58	19.78	4.5	5.3
दौलजी का खेड़ा (भीलवाड़ा)	163	6	4	6	0	63.8	5	4.06
खतीखेड़ा (भीलवाड़ा)	123	3	3	3	33.33	0	4.86	2.79
मेहताजी का खेड़ा (भीलवाड़ा)	240	7	0	4	15	10.83	4.59	6.16
सरना (भीलवाड़ा)	348	8	8	8	26.44	3.74	6.06	4.57
कुल	1,466	-	-	-	15.96	21.28	5.19	4.26

नोट: (i) दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। (ii) बीघा, भूमि की एक स्थानीय इकाई है, जो एक हेक्टेयर के छठे हिस्से के बराबर है।

महामारी से पहले संरचनात्मक गरीबी में तेजी से गिरावट आई (2002-2020)

महामारी से ठीक पहले संरचनात्मक गरीबी में हिस्सेदारी 2002 में लगभग आधे से गिरकर 20% से भी कम हो गई (तालिका 3)। हालांकि अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) का बहुत बड़ा अनुपात गरीब है, प्रत्येक जाति समूह ने प्रगति की है (तालिका 4)।

तालिका 3. संरचनात्मक रूप से गरीब परिवारों का प्रतिशत

गांव	2002	2020
फ़ैरनियोंकागढ़	35.06	25.22
फियावरी	68.72	31.28
विशनपुरा	41.01	15.38
दौलजी का खेड़ा	67.48	19.63
खतीखेड़ा	30.08	13.01
मेहताजी का खेड़ा	36.55	15.48
सरना	60.34	12.93
कुल	49.38	18.58

तालिका 4. जाति समूहों के आधार पर संरचनात्मक रूप से गरीब परिवारों का प्रतिशत

जाति समूह	2002	2020
सामान्य	30.77	6.25
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	33.12	5.93
अनुसूचित जाति	63.09	28.21
अनुसूचित जनजाति	88.10	48.71

2002-2020 की अवधि (तालिका 5) के दौरान गरीबी में आना एक दुर्लभ घटना थी। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान सभी ग्राम परिवारों में से केवल 0.5% ही गरीबी में आये। इसके विपरीत, एक बहुत बड़ा हिस्सा, 31.5%, गरीबी से ऊपर और बाहर चला गया।

तालिका 5. संरचनात्मक गरीबी गतिशीलता का प्रतिशत, 2002-2020

2021 में गांवों का सर्वेक्षण		2020 में
		गरीब	गरीब नहीं	कुल
2002 में	गरीब	18.1	31.3	49.4
	गरीब नहीं	0.5	50.2	50.7
	कुल	18.6	81.4	100

सुधार के संकेत व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। कॉलेज स्नातकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 में इन गांवों में घर में टेलीविजन सेट का होना दुर्लभ था, मोटरसाइकिलें बहुत कम थीं और उनका होना भी बहुत दुर्लभ था, वर्ष 2021 में 91% परिवारों के पास मोबाइल फोन था, और लगभग 70% के पास मोटरसाइकिल थी।

गरीबी से बाहर निकलने और इसमें अवरोह के घरेलू स्तर के कारणों की खोज से अंतर्निहित गतिशीलता का पता चलता है। पाई गई प्रगति के मुख्य रूप से दो कारण हैं- पहला, नकद आय अर्जित करने वाले परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 में एक चौथाई से भी कम परिवारों ने नकद आय अर्जित की, लेकिन 2020 तक, लगभग दो-तिहाई परिवारों में एक या अधिक सदस्य- जिनमें अधिकतर युवा पुरुष थे, वर्ष की कुछ अवधि में शहरों में अनौपचारिक पदों जैसे कि कारखाना श्रमिक, ड्राइवर, लोडर, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, खनिक, आदि पर काम करते हुए आमतौर पर प्रतिमाह 8,000 और 15,000 रु के बीच कमाते पाए गए। संरचनात्मक गरीबी से बाहर निकलने के लिए ऐसी नौकरी प्राप्त करना एक प्राथमिक कारण था। लोगों की ज्यादातर बैंक खातों में नकद राशि जमा हो गई, और अब उन्हें कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं थी।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण अवरोह की बहुत कम घटना होना था। जबकि 2002 से पहले के दो दशकों में 23% परिवार ज्यादातर बीमारियों और उच्च स्वास्थ्य खर्चों (कृष्णा 2004) के कारण गरीबी में आ गए, इसके बाद की 18 साल की अवधि में अवरोह के ये कारण बहुत कम प्रभावी होते गए। क्लिनिक और उप-केंद्र गांवों के करीब आ गए, और अब आपातकालीन सेवाओं वाली एम्बुलेंस अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। लोग अधिक पढ़े-लिखे हो गए हैं, और अपने परिवार के बीमार व्यक्तियों के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने तक प्रतीक्षा करने के बजाय, वे उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने लगे हैं। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ा है, हालांकि इन गांवों में यह अभी भी 20% से कम है।

कोविड-19 अवधि: मार्च 2020-अगस्त 2021

हमारे द्वारा बनाए गए ग्राम समूहों ने हमें सूचित किया कि चरण 1 (मार्च-अगस्त 2020) के दौरान छह महीने तक और महामारी के दूसरे चरण (अप्रैल-जून 2021) के अन्य दो महीनों के दौरान सभी परिवारों में से 60% ने अपनी नकद आय का एक-तिहाई और दो-तिहाई के बीच खो दिया था। परिवारों के अनुमान वित्तीय व्यवधान के इस चित्रण की पुष्टि करते हैं।

फिर भी, संरचनात्मक गरीबी के मार्करों के संदर्भ में, गांव के परिवारों ने इस 18 महीने की अवधि में बहुत कम बदलाव देखा या कोई बदलाव नहीं देखा। शायद ही किसी परिवार की प्रगति की स्थिति प्रभावित हुई हो। हालाँकि संपत्ति और क्षमताओं का थोड़ा क्षरण हुआ है।

तालिका 6 में, अवधि की शुरुआत में प्रत्येक परिवार की प्रगति के चरण को उस अवधि के अंत में उसके चरण से घटाया गया है। इस प्रकार से, जो परिवार वर्ष 2002 में चरण 4 पर था लेकिन वर्ष 2020 में चरण 10 पर है, उसने +6 का चरण–परिवर्तन स्कोर प्राप्त किया है। प्रत्येक अवधि हेतु कॉलम निर्दिष्ट चरण-परिवर्तन स्कोर वाले परिवारों की संख्या दर्शाता है।

तालिका 6. दो समयावधियों में संरचनात्मक गरीबी में परिवर्तन

परिवारों का चरण-परिवर्तन स्कोर	18 साल की अवधि (2002-2020)	18 महीने की कोविड-19 अवधि (मार्च 2020-अगस्त 2021)
+5 या अधिक	91 (6.21)	1 (0.07)
+4	123 (8.39)	2 (0.14)
+3	219 (14.94)	9 (0.61)
+2	325 (22.17)	38 (2.59)
+1	445 (30.35)	132 (9.00)
0 (कोई परिवर्तन नहीं)	230 (15.69)	1,270 (86.63)
-1	15 (1.02)	11 (0.75)
-2 या और ख़राब	11 (0.75)	1 (0.07)
कुल	1,466	1,466

नोट: कोष्ठक में दी गई संख्या सभी परिवारों का प्रतिशत है।

कोविड-19 अवधि के दौरान 95% से अधिक परिवारों में संरचनात्मक स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ या हल्का-सा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। बारह परिवारों ने- सभी में 1% से भी कम संरचनात्मक अवरोह का अनुभव किया, लेकिन 12 में से 11 मामलों में अवरोहण सीमांत प्रकृति के हैं।

महामारी ने गरीबी में व्यापक वृद्धि कर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं, इस मान्यता को इन आंकड़ों से समर्थन नहीं मिलता है जो आय में उतार-चढ़ाव को देखने के बजाय संपत्ति और संरचनात्मक गरीबी पर विचार करते हैं, जिनमें से कई या अधिकांश अल्पकालिक हो सकते हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र में अब तक, दीर्घकालिक गरीबी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। हमने जिन 221 परिवारों का साक्षात्कार लिया, उनमें से 17 से अधिक ने इस अवधि में कोई संपत्ति नहीं बेची थी। एक सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, दो-तिहाई से अधिक लोगों ने भविष्य की अपेक्षाओं के बारे में उत्साहित होने की सूचना दी।

एक प्रमुख उत्तरदाता ने बताया, “लोग शहरों में नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी नौकरी और आय खो दी। लेकिन किसी को भी जमीन या आभूषण बेचने या मवेशियों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पैसे की कमी आयेली किं गरीबी की मार नहीं” (हमें नकदी की कमी का सामना करना पड़ा लेकिन गरीबी के भूत का नहीं)।

उपसंहार

कारकों का संयोजन हमें यह समझने में मदद करता है कि महामारी के पहले 18 महीनों के दौरान संरचनात्मक गरीबी लगभग अपरिवर्तित क्यों रही। सबसे पहले, दो दशक पहले परिवारों के लचीलेपन (परिस्थिति में ढाल लेना) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। जहां लोगों के पास बहुत कम नकद भंडार हुआ करता या कोई नकद भंडार नहीं हुआ करता था और वित्तीय तनाव के समय में संपत्ति को बेचना या गिरवी रखना पड़ता था, नियमित नकद आय के प्रवाह ने परिवारों के लचीलेपन (परिस्थिति में ढाल लेना) को बढ़ा दिया है। दूसरा, चरण 1 के दौरान के 5-6 महीने और चरण 2 के अन्य दो महीनों के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं के खाद्य राशन से युक्त सरकारी सहायता और कई और लोगों को न्यूनतम-मजदूरी वाला रोजगार देनेवाली मनरेगा⁵ (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का विस्तार किया गया। तीसरा, शिक्षा के बढ़ते स्तर ने खतरों और अवसरों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार किया है। गरीबी में आ जाना अब कम हो गया है।

यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अगर आय के नुकसान की अवधि आगे बढती तो क्या हो सकता था। लोगों का नकदी भंडार ख़त्म हो जाता और उनके द्वारा आत्मसात लचीलापन (परिस्थिति में ढाल लेना) समाप्त हो सकता था।

यही कारक अन्य स्थानों पर अलग तरह के परिणाम दर्शा सकते थे। शहरी झुग्गी बस्तियों में किये गए अध्ययन दीर्घकालिक गरीबी बढ़ने का संकेत देते हैं (उदाहरण के लिए, एउरबैक और थेशील (2021), और डाउन्स-टेपर एवं अन्य (2021a, 2021b) देखें)। राष्ट्रीय और राज्य औसत से स्थानीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर छिप जाता है। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण, स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है। संरचनात्मक गरीबी का एक अलग माप प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके अभाव में दीर्घकालिन गरीबी के कारण हो रहे आय में उतार-चढ़ाव से बचना मुश्किल हो जाता है।

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टिप्पणियाँ:

1. कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृष्णा (2010) देखें।
2. हम और अधिक व्यापक अध्ययन करना पसंद करते लेकिन हमारे पास अधिक व्यापक अध्ययन के लिए समय और साधन- दोनों की कमी थी।
3. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)-उदयपुर के संस्थागत समीक्षा बोर्ड द्वारा इन प्रोटोकॉल की जांच की गई और इन्हें अनुमोदित किया गया है। टीम के प्रत्येक सदस्य का पूर्ण टीकाकरण किया गया था। उन्होंने मास्क लगाये थे और उन्हें गाँव के वार्ताकारों को देने के लिए मास्क भी दिए गए थे।
4. हमने इस प्रकार के अध्ययन के दौरान स्वीकार्य संघर्षण दर के अनुसार कुल 37 परिवारों को खो दिया।
5. मनरेगा एक ऐसे ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के वेतन-रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होते हैं।

लेखक परिचय: तुषार अग्रवाल भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं। अनिरुद्ध कृष्णा ड्यूक युनिवर्सिटी में सार्वजनिक नीति और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं।