भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के मद्देनजर, राणा हसन उन विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालते हैं जो बड़े शहरों को छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करते हैं: रोजगार के अधिक अवसर, अधिकतम मजदूरी, बड़े विनिर्माण और व्यावसायिक क्षेत्र, और अधिक नवाचार। हालांकि शहर श्रमिकों और फर्मों को पहले से ही आकर्षित करते आए हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि शहरों को रोजगार सृजन के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु क्या किया जा सकता है। वे नीतिगत सुझाव देते हुए परिवहन और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और बेहतर समन्वित आर्थिक और शहरी नियोजन का सुझाव देते हैं।

शहरों में और उनके आसपास बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। शहरों में समूह अर्थव्यवस्थाओं¹ के कारण वहां न केवल निर्मित वस्तुओं उत्पादन और सेवाएं सबसे अधिक प्रभावी तरीके से होती हैं, बल्कि वहां खपत भी बहुत अधिक होती है। इन दो कारणों से, शहर रोजगार सृजन के केंद्र में होते हैं। तथ्य यह है कि भारत में तेजी से शहरीकरण² हो रहा है, जो देश में रोजगार संबंधी चुनौती के लिए एक अच्छी खबर है। जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है, श्रम बाजार के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर होते हैं, और बड़े शहरों³में ऐसा ही होता है।

भारत में रोजगार संबंधी चुनौती को पूरा करने हेतु शहरीकरण का महत्व

पहला, लोग न केवल मजदूरी अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में और छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, बल्कि नौकरियों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2018-2019 के आंकड़ों के आधार पर, शहरी क्षेत्रों के  उत्तरदाताओं की विशिष्टता इस सन्दर्भ में तय की गई है वे 15 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों से संबंधित हैं या नहीं (2011 में), बड़े शहरों में मजदूरी और वेतनभोगी रोजगार में 'नियमित' वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी छोटे शहरों की 75.6% और ग्रामीण क्षेत्रों की 33.4% की तुलना में 90.3% थी। ऐसी नौकरियों से आकस्मिक वेतन कार्य की तुलना में अधिक रोजगार स्थिरता और अन्य गैर-मजदूरी लाभ प्राप्त होते हैं। इसी तरह, बड़े शहरों में भी 10 या अधिक श्रमिकों (बड़े शहरों में 54.6%, छोटे शहरों में 46.8% और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.2%) वाले उद्यमों में मजदूरी रोजगार का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो औपचारिक क्षेत्र के उद्यम में रोजगार के लिए एक प्रॉक्सी है।

दूसरा, विनिर्माण और व्यावसायिक सेवाएं जैसे आर्थिक गतिशीलता से जुड़े क्षेत्र शहरी क्षेत्रों और उनके दायरे के बड़े शहरों⁴ में रोजगार के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। ये क्षेत्र, छोटे शहरों के 39% और ग्रामीण क्षेत्रों के सिर्फ 14% की तुलना में बड़े शहरों में 49% रोजगार दिलाते हैं। जहां समूह अर्थव्यवस्थाओं के विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने की संभावना है वहां व्यावसायिक सेवाओं के एक संकीर्ण समूह पर ध्यान सीमित करने से (अर्थात, ज्ञान-उन्मुख सेवाएं जैसे कि वित्त, परामर्श और आईटी से संबंधित सेवाएं) ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे और बड़े शहरों के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है (चित्र 1)।

चित्र 1. कुल रोजगार में चुनिंदा व्यावसायिक सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा

नोट: चयनित व्यावसायिक सेवाओं की परिभाषा टिप्पणी 4 में दी गई है।

सामान्य तौर पर, शहर व्यापक श्रेणी की नौकरियां उपलब्ध कराते हैं। व्यवसाय संहिताओं की जांच करने पर, शहरी क्षेत्र विनिर्माण और सेवाओं में पारंपरिक व्यवसायों (उदाहरण के लिए, कुम्हार और कांच बनाने वाले, और कानूनी पेशेवर) के साथ-साथ कम पारंपरिक व्यवसायों (उदाहरण के लिए, कंप्यूटिंग पेशेवर एवं सहयोगी तथा  लेखक और रचनात्मक या प्रदर्शन करने वाले कलाकार) में नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं।

भौगोलिक अंतर से जुड़ी मजदूरी की विशेषताएं

पीएलएफएस 2018-2019 से व्यक्तिगत स्तर के डेटा का उपयोग करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजदूरी कैसे भिन्न होती है, इसकी जांच करना उपयोगी है। आयु, लिंग और शैक्षिक प्राप्ति के साथ-साथ राज्य, उद्योग और रोजगार के व्यवसाय को देखते हैं तो, शहरी क्षेत्रों में मजदूरी और वेतनभोगी श्रमिक औसतन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समकक्षों की तुलना में लगभग 17% अधिक कमाते हैं, जबकि बड़े शहरों में वे छोटे शहरों की तुलना में लगभग 14 % अधिक कमाते हैं। 

औपचारिक फर्म में रोजगार बेहतर वेतन से जुड़ा है, चाहे रोजगार का स्थान कोई भी हो, हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह थोड़ा अधिक स्पष्ट है। महत्वपूर्ण रूप से, पीएलएफएस 2018-2019 के अनुमानों से संकेत मिलता है कि जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में और छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर बढ़ते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह कम होता जाता है। अंत में, डेटा शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत बड़े शहरों में मानव पूंजी संचय के लिए बड़े रिटर्न का सुझाव देता है। यही  पैटर्न पूर्व के वर्षों के श्रम-बल सर्वेक्षण डेटा (हसन और मोलाटो 2019) में भी पाए जाते हैं।

जहां तक नवाचार का संबंध है, भारत के बड़े शहर उत्पाद और प्रक्रिया नवाचारों को लाते हैं और छोटे शहरों के अपने समकक्षों की तुलना में अधिक बार अनुसंधान और विकास के कार्य करते हैं। विशेष रूप से, 8,000 से अधिक उद्यमों और 207 भारतीय शहरों में किये गए भू-कोडित उद्यम सर्वेक्षण के डेटा⁵ से पता चलता है कि एक शहर में दूसरे से दोगुनी बड़ी फर्मों के उत्पाद नवाचार, प्रक्रिया नवाचार तथा अनुसंधान और विकास में क्रमशः 17.5%, 9.9%, और 21.2% तक संलग्न होने की अधिक संभावना है (चेन, हसन और जियांग 2021)। कुल मिलाकर  ये निष्कर्ष, इस विचार को समर्थन देते हैं कि भारतीय संदर्भ⁶ में समूह अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं।

निश्चित रूप से, इस संभावना के कारण कि अप्रतिबंधित व्यक्तिगत और स्थानीय विशेषताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उपरोक्त निष्कर्षों से हमें कार्य-कारण के बारे में पता नहीं चलता है। उदाहरण के लिए, बड़े शहरों में कार्मिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से प्राप्त उच्च अप्रबंधित मानव पूंजी के कारण बेहतर भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार, अधिक नवोन्मेषी उद्यमी बड़े शहरों में (आमतौर पर) कुशल श्रमिकों के बड़े पूल और बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंचने का विकल्प चुन सकते हैं।

हालांकि, ऐतिहासिक शहर आकार का उपयोग करते हुए संभावित अंतर्जातीयता को नियंत्रित करने के कुछ प्रयासों से पता चलता है कि समूह प्रभाव वास्तव में मौजूद हैं, हालांकि उनका परिमाण एक साधन चर (IV) रणनीति⁷ के उपयोग पर नाटकीय रूप से कम हो सकता है (समूह प्रभाव और मजदूरी पर, चाउविन एवं अन्य 2017 और हसन एवं अन्य 2017 देखें और शहर के आकार-नवाचार लिंक पर चेन एवं अन्य 2020 देखें)। विशेष रूप से, हसन एवं अन्य द्वारा अध्ययन 2017, उनके IV प्रतिगमन में मजदूरी पर शहर के आकार के प्रभाव में नाटकीय रूप से कमी पाता है। यह इस धारणा के अनुरूप है कि शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान और आर्थिक एवं स्थानिक योजना से संबंधित मुद्दों का समाधान करके भारत की शहरीकरण क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने करने की गुंजाइश है।

नौकरियों की क्षमता का उपयोग करने हेतु शहरों का प्रबंधन

कई शोधकर्ताओं ने विकासशील देशों में वर्तमान में चल रहे शहरीकरण की प्रकृति और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, गोलिन एवं अन्य  (2016) दो शहरों- शंघाई और लागोस के मामले को सामने लाते हैं। ये दोनों शहर समान शहरीकरण दर वाले देशों के बड़े शहर हैं। हालांकि, यह संभावना अधिक नहीं है कि अपने  निवासियों के लिए बेहतर आर्थिक परिणाम देने की उनकी क्षमता समान है। उदाहरण के लिए, शंघाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों की एक श्रृंखला है; इसके विपरीत, लागोस में अग्रणी फर्में घरेलू उपभोग के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

भारत के मामले में, कई विद्वानों और अध्ययनों ने नोट किया है कि इसके शहरों और नगरों  की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता- बुनियादी ढांचे में सीमित निवेश, अतुल्यकालिक स्थानिक और आर्थिक नियोजन प्रणालियों की व्यापकता और उप-इष्टतम भूमि उपयोग प्रबंधन सहित कई कारकों के कारण पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकती है (मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, 2010, अहलूवालिया एवं अन्य 2014, माथुर 2016)। इस प्रकार, जबकि भारत के शहर जनसंख्या के मामले में बढ़ते रह सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए कि वे विकास के इंजन के रूप में और संक्षेप में अच्छी नौकरियों- अर्थात् अच्छा भुगतान करने वाली नौकरियों के सृजक के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करें। खासकर जब बुनियादी ढांचे के प्रावधान की बात आती है, तो विचार करने हेतु नीति निर्माताओं के समक्ष ये कुछ मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए, अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क किसी शहर के श्रम बाजार को खंडित करता है और समूह अर्थव्यवस्थाओं के दायरे को कम करता है। इसके भुक्त-भोगी विशेष रूप से शहरों के अन्दर के (या उनके आसपास) स्थानों में रहने वाले निम्न-आय वाले वे परिवार हैं, जिनकी तेज और सस्ते सार्वजनिक परिवहन (चेन, गो और जियांग 2021) तक सीमित पहुंच है।

परिवहन नेटवर्क में सुधार के लिए निवेश को उपयुक्त भूमि उपयोग विनियमों और भवन उप-नियमों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भवन की ऊंचाई पर लगाए जानेवाले प्रतिबंध वाणिज्यिक और आवासीय भूमि की उपलब्धता को बाधित कर सकते हैं, शहरी फैलाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं, नौकरी की घनता (नौकरियों की संख्या) को कम कर सकते हैं, और सार्वजनिक परिवहन- जैसे मेट्रो रेल और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (चेन और हसन 2022) में निवेश के आर्थिक लाभों को कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

शहरों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है यदि वे फर्मों और श्रमिकों के लिए अच्छे स्थान हों। भारत में जैसा कि सभी जगह आम है, कई सार्वजनिक एजेंसियां निजी वस्तुओं के उत्पादन में और सेवाओं में आवश्यक महत्वपूर्ण 'सार्वजनिक' इनपुट (उदाहरण के लिए, परिवहन, निर्बाध बिजली, उचित रूप से स्थित भूमि तक पहुंच, तथा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक सामाजिक सुविधाएं) उपलब्ध कराती हैं। इन विभिन्न आदानों के वितरण का समन्वय करना आसान नहीं है, और कई देशों में स्थानीय सरकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि फर्मों और श्रमिकों के लिए उनके शहर आकर्षक स्थान हैं। भारतीय संदर्भ में, जहां स्थानीय सरकारी अधिकारी उत्पादन हेतु एक आकर्षक (जीवंत) पारिस्थितिकी तंत्र (एशियाई विकास बैंक, 2019) के प्रावधान में सीधे तौर पर बहुत कम जुड़े रहते हैं, शहर स्तर पर एक अच्छे निवेश माहौल में योगदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करनेवाले शासन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। हालांकि, इन मुद्दों से निपटना चुनौतीपूर्ण है, भारत में नौकरियों की चुनौती को पूरा करने हेतु बहुत कुछ अदा किया जाना निश्चित है।

पीएलएफएस 2018-2019 डेटा के विश्लेषण के लिए लेखक कृति जैन और शालिनी मित्तल की आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

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टिप्पणियाँ :

1. समूह अर्थव्यवस्था (एग्लोमरेशन इकोनॉमी) उन आर्थिक लाभों को संदर्भित करती है जो फर्मों और कर्मचारियों के प्रत्यक्ष रूप से एक-दुसरे के निकट होने तथा कार्य करने (प्रचालन) की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। ये लाभ इसलिए उत्त्पन्न होते हैं क्योंकि बड़े, सघन स्थान इस बात की अधिक संभावना रखते हैं कि श्रमिकों को ऐसी नौकरियां मिलेंगी जिनके लिए वे योग्य हैं; व्यक्तियों  और संगठनों द्वारा आपस में विचारों और ज्ञान का आदान-प्रदान किया जाना; और संसाधनों को अधिक कुशलता से साझा किया जाना। इन तीन तंत्रों के विवरण हेतु डुरंटन और पुगा (2004) देखें, जिन्हें अधिक आसानी से मिलान, सीखने और साझा करने के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. भारत की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 1971 में 20% से बढ़कर 2011 में 31% हो गया, जो 37 करोड़ 70 लाख की शहरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से पता चलता है कि देश 2050 तक अपने शहरों में और 400 मिलियन लोगों को जोड़ देगा और इसकी आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी।

3. एक अपवाद बेरोजगारी- दर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम है (शहरी क्षेत्रों में 7.23% की तुलना में 5.02%)। शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें तो, 15 लाख से कम निवासियों वाले शहरों में बड़े शहरों की तुलना में थोड़ी कम (7.32% की तुलना में 7.19%) बेरोजगारी थी (PLFS 2018-2019 माइक्रो रिकॉर्ड का उपयोग करके गणना की गई है)।

4. यहां परिभाषित व्यावसायिक सेवाओं में परिवहन और भंडारण; सूचना और संचार; वित्तीय और बीमा गतिविधियां; अचल संपत्ति गतिविधियां; पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां; और प्रशासनिक और सहायता सेवा गतिविधियां शामिल हैं।

5. भू-कोडेड एंटरप्राइज सर्वे डेटा वर्ल्ड बैंक एंटरप्राइज सर्वे से लिया गया है।

6. समूह के उत्पादकता लाभ को समझने हेतु यह दिखाना पर्याप्त है कि फर्में समान विशेषताओं वाले श्रमिकों के लिए उच्चतम नाममात्र मजदूरी का भुगतान करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाममात्र मजदूरी दर्शाती है कि बड़े शहरों में और कितनी कंपनियां तुलनीय श्रमिकों (डी ला रोका और पुगा 2017) को भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

7. साधन चर का उपयोग अंतर्जात चिंताओं को दूर करने के लिए अनुभवजन्य विश्लेषण में किया गया है। साधन चर एक ऐसा अतिरिक्त कारक है जिसके जरिये हम व्याख्यात्मक कारक और लाभ के परिणाम के बीच का सही कारण-संबंध देख पाते हैं। यह व्याख्यात्मक कारक के साथ सह-संबद्ध है लेकिन लाभ के परिणाम को सीधे प्रभावित नहीं करता है|

लेखक परिचय: राणा हसन एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के भारत निवासी मिशन में प्रधान अर्थशास्त्री हैं।