Tag Search: “खाद्य सुरक्षा”
खेत से थाली तक : भारत में सतत पोषण हेतु मोटे अनाज या मिलेट्स पर एकीकृत प्रयास आवश्यक
वर्ष 2023 को कदन्न, मोटे अनाजों या मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया और आई4आई द्वारा आयोजित ई-संगोष्ठी के इस आलेख में, कुमार, दास और जाट मोटे अनाजों की खेती बढ़ाने की क्षमता के बारे ...
- Shalander Kumar et al. (View all)
- 18 जनवरी, 2024
- दृष्टिकोण
मातृत्व पर पोषण का बोझ : क्या बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन उनकी माताओं के स्वास्थ्य परिणामों में भी सुधार ला सकता है?
मध्याह्न भोजन बच्चों को पोषण सुरक्षा जाल प्रदान करता है और उनके अधिगम परिणामों तथा स्कूलों में उनकी उपस्थिति में सुधार लाता है। निकिता शर्मा तर्क देती हैं कि मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की ...
- Nikita Sharma
- 09 जून, 2023
- दृष्टिकोण
शहरी अपवर्जन (बहिष्करण): कोविड-19 के मद्देनजर भारत में सामाजिक सुरक्षा पर पुनर्विचार करना
कोविड-19 के शुरुआती दिनों में लॉकडाउन के कारण हुई आर्थिक असुरक्षा के चलते कई परिवार अपनी उपभोग जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हुए। यह लेख दिल्ली एनसी...
- Pallavi Choudhuri Sonalde Desai Santanu Pramanik
- 07 जुलाई, 2022
- लेख
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कोविड-19
2013 में लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में मूलभूत सुधार ले आया और सबसे महत्वपूर्ण इसके जरिये कानूनी रूप से भोजन का अधिकार' दिया गया। यह लेख ब...
- Ruchira Boss Mamata Pradhan Devesh Roy Sunil Saroj
- 31 अगस्त, 2021
- लेख
कोविड-19 संकट और खाद्य सुरक्षा
2020 में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत में लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और जो लोग रोज़गार में बने रहे उनकी कमाई में तेजी से कमी आई। बहु-राज्य सर्वेक्षणों के आ...
- Jean Drèze Anmol Somanchi
- 02 जुलाई, 2021
- दृष्टिकोण
कोविड-19: बिहार की सरकारी योजनाएँ कमजोर आबादी की सहायता कितने अच्छे से कर रहीं हैं?
कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन का तत्काल प्रतिकूल प्रभाव ऐसे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर काफी अधिक देखा गया जिनकी अपने मूल गांवों में सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की क्षमता अनिश्चित थी। ...
- Advaita Rajendra Ankur Sarin Karan Singhal
- 13 अप्रैल, 2021
- फ़ील्ड् नोट
कृषि कानून: सकारात्मक परिणामों के लिए क्षमतावान
सिराज हुसैन का तर्क है कि यद्यपि कृषि कानून भारतीय कृषि के लिए मध्यम-से-लंबी अवधि में लाभकारी हो सकते हैं परंतु यदि उन्हें पारित कराने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किए जाता और आम सहमति बनाने के ...
- Siraj Hussain
- 02 नवंबर, 2020
- दृष्टिकोण
कृषि कानून: कायापलट करने वाले बदलाव लाने की संभावना कम है
इस पोस्ट में संजय कौल ने कृषि कानून से सभी हितधारकों (किसानों, व्यवसायियों, कमीशन एजेंटों, और सरकार) को होने वाले लाभों और कमियों पर चर्चा की है। इसमें शामिल गतिशीलता को देखते हुए उन्होने यह निष्कर्ष ...
- Sanjay Kaul
- 29 अक्टूबर, 2020
- लेख
जलवायु संबंधी आघातों से निपटने में स्वयं-सहायता समूह परिवारों को कैसे सक्षम बनाते हैं
जलवायु परिवर्तनशीलता और इसकी विनाशक सीमा के साथ-साथ उपयुक्त बीमा उपायों की कमी वर्षा आधारित कृषि और विकासशील देशों में बड़ी आबादी के लिए खतरा पैदा करती है। यह लेख बताता है कि कैसे स्वयं-सहायता समूह (ए...
- Timothée Demont
- 19 सितंबर, 2020
- लेख
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज की समीक्षा
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) काफी चर्चित विषय रहा है। रीतिका खेरा और अनमोल सोमंची ने सरकारी आंकड़ों का प्रयोग कर पीडीएस के राज्य-वार कवरेज का अनुमान लगाया और भोजन ...
- Reetika Khera Anmol Somanchi
- 14 सितंबर, 2020
- दृष्टिकोण
कोविड-19 के प्रति सरकार की प्रतिक्रियाएँ कितनी देाषपूर्ण रही हैं? प्रवासी संकट का आकलन
कोविड-19 संकट के बीच, मार्च के अंत तक, अनगिनत प्रवासी श्रमिकों ने भारत के बंद शहरों से भाग कर अपने-अपने घरों के लिए गांवों की ओर पैदल ही जाना शुरू कर दिया। इस पोस्ट में सरमिष्ठा पाल यह तर्क देती हैं ...
- Sarmistha Pal
- 29 मई, 2020
- दृष्टिकोण
भ्रष्टाचार और बहिष्करण को संतुलित करना: आधार को पीडीएस में शामिल करना
सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लाभार्थियों को इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान कैसे साबित करनी चाहिए? यह लेख, झारखंड राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में...
- Karthik Muralidharan Paul Niehaus Sandip Sukhtankar
- 09 मई, 2020
- लेख