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राज्य की कार्यान्वयन को क्षमता बढ़ाना- दिल्ली के स्कूलों से सबक

आई4आई अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के बीच संवाद का आयोजन करता रहता है। इस संस्करण में यामिनी अय्यर (सक्सेना सेंटर और वाटसन इंस्टीट्यूट की विज़िटिंग सीनियर फेलो), श्रेयना भट्टाचार्य (ल...

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विकास की कीमत पर स्थिरता? भारत के बैंकिंग क्षेत्र में तरलता नियमों पर पुनर्विचार

बैंकों के संकट की अवधि के दौरान अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियाँ बनाए रखने में अनिवार्य मात्रा-आधारित आवश्यकताओं के रूप में तरलता विनियमन- बैंकों की वित्त...

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नई कंपनियों की प्रवेश बाधाओं के रूप में निकास बाधाएँ : भारत का विकृत विकास पथ

भारत में कम-कुशल श्रमिकों की प्रचुरता के बावजूद, श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में उस तरह की तेज़ी कभी नहीं देखी गई जैसी समान आय स्तर वाले अन्य देशों में देखी गई है। इस लेख में तर्क दिया गया है कि इसक...

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क्या कृषि ऋण की माफी इतनी बुरी है?

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न हदों तक कृषि ऋणों की माफी के आशय की घोषणाओं की मीडिया और अन्य टिप्पणीकारों द्वारा सख्त आलोचना की गई है। इस आलेख में डॉ. प्रनब सेन ने उन दावों की वैधता की जांच की ह...

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अपेक्षित आय समर्थन तथा शिशु स्वास्थ्य

भारत सरकार के मातृत्व सहायता कार्यक्रम - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- का उद्देश्य ग्रामीण भारत में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आय सहायता मुहैया कराना है। इस लेख में बिहार में चला...

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भारतीय महिलाओं की श्रमशक्ति में संलग्नता : स्मार्ट दृष्टिकोण का समय

इस आलेख में प्रोफेसर रोहिणी पांडे का दावा है कि भारत में महिला श्रमशक्ति की भागीदारी की अत्यंत निम्न दर को बढ़ाने के लिए व्यवहारमूलक हस्तक्षेप करना और सामाजिक प्रचलनों पर काम करना आवश्यक है।...

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अच्छी मॉनसून तो परीक्षा में कम प्राप्तांक? शिक्षा से भटकाव

भारत में अच्छी मॉनसून कृषि की उत्पादकता बड़ा देती है जिसके कारण रोजगार और वेतन भी बढ़ जाता है। क्या यह अतिरिक्त रोजगार गरीब बच्चों के मामले में उनकी स्कूली शिक्षा की कीमत पर होता है? इस लेख में पता चलता...

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