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हिन्दी अनुभाग

क्या न्यायाधीश अपने जैसे प्रतिवादियों का पक्ष लेते हैं? भारतीय न्यायालयों से साक्ष्य

  • लेख

ऊँची उपज और टिकाऊ कृषि के लिए उर्वरक उपयोग में संतुलन

बढ़ते प्रमाण दर्शाते हैं कि भारतीय किसान रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग करते हैं। आंशिक रूप से ऐसा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर मिलने वाली अलग-अलग सब्सिडी के कारण है। चुनिंदा राज्यों के कृषि आँक...

  • लेख

भारत में रोज़गार की स्थिति : चुनौतियाँ और भविष्य

हालांकि पिछले लगभग 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि देखी गई है, लेकिन रोज़गार में वृद्धि गति नहीं पकड़ पाई है और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के सृजन में बड़ी चुनौतियाँ बरकरार हैं। इ...

  • दृष्टिकोण

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में नाइट शिफ्ट पाबन्दी और महिलाओं का रोज़गार

वर्ष 2014 और 2017 के बीच, सात भारतीय राज्यों ने अपने नियमों में बदलाव करके महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त दी और शर्त रखी कि मालिक ऐसी महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएँ देंगे।...

  • लेख
492 पोस्ट
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कोविड-19 का राज्य वित्त पर प्रभाव

स्वास्थ्य का विषय राज्य सरकारें देखती हैं, इस लिए जब से भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई, तब से अलग-अलग राज्यों ने वे सारी प्रतिक्रियाएं अपनाईं हैं जो वे अपने राज्य-स्तरीय विधानों के तहत अपना स...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19: दुनिया को नए विचारों की जरुरत है

मजदूर, कारीगर, छोटे किसान और अन्य साधनहीन लोग पहले की तुलना में आज अधिक अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कोविड-19, एक महामारी, जिसने समस्त दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस लेख में प्रेमकु...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19 संबन्धित आलेखों का संग्रह

हम यहाँ आइडियास फॉर इंडिया (I4I) के कोविड-19 संबंधित हिन्दी विषयवस्तु के लिंक प्रस्तुत करेंगे...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19 संकट ने शहरी गरीबों को कैसे प्रभावित किया है? फोन सर्वेक्षण के निष्‍कर्ष - II

हालांकि कई टिप्पणीकारों ने चल रहे कोविड-19 संकट के कारण प्रवासियों की दुर्दशा को उजागर किया है, परंतु शहरी झुग्‍गी-झोंपडी बस्तियों में रह रहे कम आय वाले परिवारों के बारे में कम ही ज्ञात है। अफरीदी, ढि...

  • फ़ील्ड् नोट

कोविड-19 संकट ने शहरी गरीबों को कैसे प्रभावित किया है? - फोन सर्वेक्षण के निष्‍कर्ष - I

यद्यपि कई टिप्पणीकारों ने वर्तमान कोविड-19 संकट के कारण प्रवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, परंतु शहरी झुग्‍गी झोंपडी बस्तियों में रह रहे कम आय वाले परिवारों के बारे में बहुत कम ज्ञात है। इस नोट ...

  • फ़ील्ड् नोट

भ्रष्टाचार और बहिष्करण को संतुलित करना: आधार को पीडीएस में शामिल करना

सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लाभार्थियों को इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान कैसे साबित करनी चाहिए? यह लेख, झारखंड राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में...

  • लेख

कोविड-19 और एमएसएमई क्षेत्र: समस्या 'पहचान' की

हाल ही में 5,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 71 प्रतिशत उद्यम मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19: लॉकडाउन और घरेलू हिंसा

जैसे-जैसे दुनिया भर की सरकारें कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने के लिए विभिन्न तीव्रता से लॉकडाउन लागू कर रहे हैं, और इससे भारत सहित कई देशों में घरेलू हिंसा की खबरों में अचानक बड़ा उछाल आया है। इस ...

  • लेख

कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

भारत की अनुकूल जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल को देखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि चुनिन्दा तौर पर लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। इस पोस्ट में, घोष और पाल तर्क देते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में ...

  • लेख

राज्य के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी: एक अनदेखा मानव संसाधन

कोविड-19 और इसके लिए किए गए लॉकडाउन ने ऐसे दो समूहों पर देश का ध्यान केंद्रित किया है जिनकी संख्या लाखों में है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है: प्रवासी अनौपचारिक श्रमिक और प्रशासन की पहल...

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सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर किस प्रकार आगे बढ़ा जाए

भारत में दुनिया के हर 10 में से 3 से भी अधिक बच्‍चे अविकसित हैं, और यहां प्रति वर्ष जन्‍म के समय कम वजन वाले शिशुओं की संख्या सर्वाधिक है। इस पोस्ट में, श्वेता खंडेलवाल ने कहा है कि भारत कुपोषण के खिल...

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जनसंख्या की आयु संरचना और कोविड-19

नए कोविड-19, विकासशील देशों की तुलना में पश्चिमी विकसित देशों को अधिक प्रभावित कर रहा है। इस पोस्ट में, बसु और सेन ने दिखाया हैं कि कोविड-19 से हुए हताहत लोगों की संख्‍या उन देशों में अधिक है जहां बुज...

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