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औद्योगिक दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि: ‘व्‍यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने का परिणाम है?

भारत में हाल के वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आग और विस्फोट से संबंधित गंभीर दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इस पोस्‍ट में, आर. नागराज ने तर्क दिया है कि विश्व बैंक के ‘व्‍यापार ...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19 टीके के बारे में झिझक: राज्यों में समय के साथ रुझान

कोविड-19 के टीके की उपलब्धता के बावजूद इसे स्‍वीकार या अस्‍वीकार करने में देरी, दुनिया भर में आबादी को इष्टतम टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। इस लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड और कार्...

  • लेख

कोविड-19 संबन्धित आलेखों का संग्रह

हम यहाँ आइडियास फॉर इंडिया (I4I) के कोविड-19 संबंधित हिन्दी विषयवस्तु के लिंक प्रस्तुत करेंगे...

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औद्योगिक दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि: ‘व्‍यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने का परिणाम है?

भारत में हाल के वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आग और विस्फोट से संबंधित गंभीर दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इस पोस्‍ट में, आर. नागराज ने तर्क दिया है कि विश्व बैंक के ‘व्‍यापार ...

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कोविड-19 टीके के बारे में झिझक: राज्यों में समय के साथ रुझान

कोविड-19 के टीके की उपलब्धता के बावजूद इसे स्‍वीकार या अस्‍वीकार करने में देरी, दुनिया भर में आबादी को इष्टतम टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। इस लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड और कार्...

  • लेख

पोषण संकट को संबोधित करना: ओडिशा मिलेट मिशन के प्रभाव

ओडिशा राज्य में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, और साक्ष्य बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से संसाधन-प्रचुर चावल-गेहूं की उपज प्रणाली अस्थिर हो जाएगी। इस नोट में, साहा एवं अन्य द्वारा इस बात को...

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भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट को समझना

जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है, तब से कई रिपोर्टों से यह संकेत मिला है कि अलग-अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बिगड़ रही है। इस पोस्ट में, मिशेल मैरी बर्नडाइन ने भा...

  • लेख

महिलाओं को पीछे छोड़ दिया: सरकारी स्वास्थ्य बीमा के उपयोग में लैंगिक असमानताएँ

भारत में स्वास्थ्य नीति का एक प्रमुख लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा में समानता लाना है। राजस्थान के प्रशासनिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए इस लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक...

  • लेख

क्या साहूकार वित्तीय बिचौलिए हैं?

विकासशील देशों में ग्रामीण परिवारों द्वारा उधार अधिकांशत: अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिया जाता रहा है। यह लेख 2000 के दशक की शुरुआत से ग्रामीण भारत में इन अनौपचारिक ऋणदाताओं और बैंकों के बीच संबंधों की जां...

  • लेख

नेता और नागरिक: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

भारत में आगामी राज्य चुनावों के संदर्भ में की जाने वाली चर्चाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक प्रमुख तत्व के रूप में उभरी है। इस पोस्ट में, नलिनी गुलाटी और एला स्पेन्सर ने देश में महिलाओं के राज...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19: बिहार की सरकारी योजनाएँ कमजोर आबादी की सहायता कितने अच्छे से कर रहीं हैं?

कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन का तत्काल प्रतिकूल प्रभाव ऐसे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर काफी अधिक देखा गया जिनकी अपने मूल गांवों में सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की क्षमता अनिश्चित थी। ...

  • फ़ील्ड् नोट

जब आपराधिकता अपराध को जन्‍म देती है: निर्वाचित राजनेताओं की भूमिका

राजनीति का अपराधीकरण समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। यद्यपि साहित्य में आपराधिक रूप से आरोपी नेताओं के आर्थिक परिणामों पर अध्ययन तो किया गया है, लेकिन उनके क्षेत्राधिकार में आपराधिक माहौल पर ...

  • दृष्टिकोण

बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव में ग्रामीण भारत में बढ़ता हुआ मोटापा

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 20% जनसंख्‍या मोटापे से ग्रस्त है। यह लेख बताता है कि देश में मोटापे की प्रवृत्ति ने इसके स्वाभाविक आर्थिक परिव...

  • लेख

जीविकोपार्जन के लैंगिक मानदंड और कार्य निर्णय

यह मानदंड कि ‘एक पुरुष को अपनी पत्नी से अधिक अर्जित करना चाहिए’, विवाहित महिलाओं के श्रम-बाजार भाग लेने को गहरे रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 1983 से 2012 तक की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्र...

  • लेख

ड्यूएट-विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण: संशोधित

सितंबर 2020 में, शहरी रोजगार के लिए ज्यां द्रेज़ का ड्यूएट (विकेंद्रीकृत शहरी रोज़गार एवं प्रशिक्षण) नामक प्रस्ताेव आइडियाज फॉर इंडिया पर प्रस्तु त किया गया था।इसके बाद आयोजित एक गहन परिसंवाद में ख्यात...

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