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हिन्दी अनुभाग

भारत में पर्यावरणीय क्षरण में सुधार लाने में नियामक नवाचार की भूमिका

  • दृष्टिकोण

उच्च वर्ग में विवाह (हाइपरगैमी) का अभाव और घरेलू हिंसा

उच्च वर्ग में विवाह (हाइपरगैमी) के अभाव - जब पत्नी की आर्थिक स्थिति उसके पति के बराबर या अधिक होती है, में क्या घरेलू हिंसा में वृद्धि होती है या कमी आती है, इसके बारे में प्राथमिक रूप से अस्पष्टता है...

  • लेख

डिजिटल सपना: भारत को भविष्य के लिए कौशल-निपुण बनाना

कोविड-19 महामारी ने हमारे जीवन में आम होती जा रही प्रौद्योगिकी की गति को तेज कर दिया है, इसने एक बड़े डिजिटल विभाजन को भी उजागर किया है, जिससे भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस प्रतिमान बदलाव से बाहर...

  • दृष्टिकोण

जलवायु संबंधी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भारत की प्रगति

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भारत का लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33-35% तक कम करना है। मनीषा जैन ने ‘आइडियाज फॉर इंडिया’ में प्रकाशित अपने प...

  • लेख
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कृषिक्षेत्र के द्वार पर ‘ड्रामा’

नए 'एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) बाइपास एक्ट' को 'डुअल रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट' या ‘ड्रामा’ बताते हुए ज्यां द्रेज़ यह तर्क देते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दोहर...

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क्‍या कोविड-19 के बढ़ते प्रसार में सामाजिक और आर्थिक विविधता मायने रखती है?

कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए समुदायों को सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जो अधिक विविधत जनसंख्‍या वाले क्षेत्रों में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत से जिला-स्तरीय आंकड़ों का उ...

  • लेख

बजट 2021-22: स्‍वास्‍थ्‍य को प्राथमिकता, एक बार फिर से

वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट का आकलन स्वास्थ्य क्षेत्र के नजरिए से करते हुए, कॉफी और स्पीयर्स यह तर्क देते हैं कि भारत के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पुरानी समस्याओं को पुराने तरीको से हल...

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कृषि कानून: कृषि विपणन निजीकरण के लिए कार्य-योजना

कृषि विपणन में मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा को कथित रूप से बढ़ावा देने वाले कृषि कानूनों के सार पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिलीप मुखर्जी एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियों के सुधार की आवश्यकता पर जोर ...

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बजट 2021-22: राजनीतिक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में

वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट को एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जांचते हुए यामिनी अय्यर कहती हैं कि भारत सरकार द्वारा चुने गए नीतिगत विकल्प यह दर्शाते हैं कि सरकार का झुकाव वित्‍तीय संसाधनों ...

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बजट 2021-22: लिंग आधारित नजरिए से

2021-22 के केंद्रीय बजट को लिंग आधारित नजरिए से परखते हुए नलिनी गुलाटी ने इस बात पर चर्चा की है कि इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजिटल पुश, सार्वजनिक परिवहन, अन्य सार...

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बजट 2021-22: एक औसत बजट

वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट का आकलन करते हुए भास्कर दत्ता यह तर्क देते हैं कि भले इस बजट में कई सकारात्मक पहलू भी हैं परंतु यह कुल मिलाकर निराशाजनक है क्योंकि इसमें गरीबों की जरूरतों को पूरा करने पर ...

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पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए सामूहिक कार्रवाई: ग्रामीण भारत में स्वच्छता से साक्ष्य

भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बेहतर घरेलू शौचालयों तक की पहुंच और उनका निरंतर उपयोग किया जाना लंबे समय से चुनौती के साथ-साथ एक नीतिगत प्राथमिकता रहा है। घरेलू स्वच्छता विकल्पों को स्‍थापित ...

  • लेख

व्यवहार एवं व्यक्तित्व लक्षणों में जातिगत अंतर: विश्वविद्यालय के छात्रों का एक अध्ययन

यद्यपि कई अध्ययनों में जातियों में स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों में अंतर की जांच की गई है, लेकिन व्यावहारिक प्राथमिकताओं और व्यक्तित्व लक्षणों में जातिगत अंतर पर बहुत कम साक्ष्‍य उपलब्‍ध हैं। दिल्ली ...

  • लेख

कृषि श्रमिकों का निकास और पराली का जलना

यद्यपि श्रमिकों का कम उत्‍पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर स्‍थानांतरित होने की प्रक्रिया को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले ...

  • लेख

‘संथाल परगना’ में भूमि विवाद: मुद्दे और समाधान

झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के छह में से चार जिलों को नीति आयोग द्वारा ‘आकांक्षी जिलों’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस लेख में कर्ण सत्यार्थी ने इस क्षेत्र में कार्यरत भू-राजस्व प्रशासन के अनोख...

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कृषि कानून: गतिरोध का समाधान

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में भरत रामास्वामी ने किसानों के विरोध से उत्पन्न मौजूदा संकट को हल करने के लिए कुछ उत्तेजक सुझाव पेश किए हैं। इस पोस्ट में रामास्वामी ने अशोक कोटवाल (प्रधान संपा...

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