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Amrita Pillai
Amrita is a lawyer and policy researcher currently working in the Department of Economic Affairs (DEA) (Ministry of Finance) Research Programme at the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), New Delhi. She is part of the team that assists various divisions of the DEA with financial policy and legal research. She holds a B.L.S.LL.B degree from Government Law College, Mumbai and an M.A. in Public Policy and Governance from the Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai. Her interest areas include financial sector reforms and regulatory governance.
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कोविड-19 और एमएसएमई क्षेत्र: समस्या 'पहचान' की
हाल ही में 5,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 71 प्रतिशत उद्यम मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पाए। सरकार ने एमएसएमई पर केंद्रित एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है जो शीघ्र आने वाला है। इस पोस्ट में, राधिका पांडे और अमृता पिल्लई ने एमएसएमई की एक व्यापक डेटासेट की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थियों की पहचान के मुद्दे और लक्षित राहत वितरण के लिए उपयोग करने हेतु संभावित तंत्र का वर्णन किया है।
Covid-19 and MSMEs: The ‘identification’ problem
A recent survey of 5,000 micro, small, and medium enterprises (MSMEs) found that 71% of them could not pay salaries to their workers in March 2020 due to the Covid-19 lockdown in India. The government has announced that a stimulus package focused on the MSME sector is in the offing. In this post, Pandey and Pillai explain the issue of identification of beneficiaries in the absence of a comprehensive dataset on MSME units, and suggest potential mechanisms for targeted relief delivery.