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Anirudh Sridhar
Anirudh Sridhar is Associate Fellow at the Centre for Policy Research, where he is analysing the theoretical and technical foundations of climate legislation in India.
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भारतीय कानून जलवायु-संबंधी नियमन किस प्रकार से कर सकता है?
बढ़ती हुई जलवायु परिवर्तन चिंता का समाधान केवल नीति के माध्यम से शायद पर्याप्त नहीं है। इस लेख में, दुबाश और श्रीधर कहते हैं कि जलवायु-संबंधित कानून से अर्थव्यवस्था के व्यापक परिणामों को सुनिश्चित किया जा सकता है, और जलवायु कानून को लागू करने की उम्मीद करने वाले देशों के समक्ष ऐसे नौ विचार प्रस्तुत करते हैं जिनको जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए। वे व्यापक राजनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पर्यावरण और विकास दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जा सके; इन कानूनों को डिजाइन करने के संभावित तरीकों पर चर्चा करते हैं।
How could Indian law tackle climate governance?
As climate change becomes an increasing concern, addressing the problem only through policy may not be enough. In this piece, Dubash and Sridhar suggest that legislation around climate can ensure economy-wide outcomes, and put forth nine considerations that countries hoping to implement climate law should satisfy to effectively tackle climate change. They discuss possible approaches to design these laws – taking into account the broader political context – to make sure that both environmental and development objectives are met.