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Ann Josey
Ann is a Fellow at the Prayas (Energy Group). She works on electricity sector policy and regulation at the national level and in various states. For over a decade, she has been focussing on the financial viability of distribution companies, tariff and subsidy design, power procurement planning, electricity markets, rural electrification and various elements of the energy transition.
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विद्युत अधिनियम में संशोधन: सजग दृष्टिकोण की आवश्यकता
विद्युत अधिनियम, 2003 में हाल ही में प्रस्तावित संशोधन कुछ विधायी परिवर्तनों के साथ लगभग दो दशकों के बाद आया है। इस लेख में, दीक्षित और जोसे बिजली क्षेत्र के विकास- विशेष रूप से उस समय के दौरान प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तनों की समीक्षा करते हैं,और अधिनियम में प्रस्तावित कुछ संशोधनों के इस क्षेत्र के कामकाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही,वे इन संशोधनों के पहलुओं के चलते आगे उपस्थित होने वाले उन प्रश्नों को भी सामने लाते हैं जिनको सजग दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए।
Electricity Act amendment: The need for a cautious approach
The recently proposed amendment to the Electricity Act, 2003 comes after nearly two decades with few legislative changes. In this post, Dixit and Josey review electricity sector developments, especially technology driven changes during that time, and discuss the positive effects that some of the proposed amendments would have on the sector's functioning. At the same time, they highlight aspects of the amendments that pose further questions and should be approached with caution.