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Anuradha Saha
Anuradha Saha is Assistant Professor of Economics at Ashoka University. Her research interests lie in the areas of Macroeconomic Theory, Growth Theory, Firm Dynamics and Development Economics. Her research focuses on sectoral growth with emphasis on services sector dynamics in closed and open economies. She received her Ph.D from the Indian Statistical Institute, Delhi Centre and MA in Economics from the Delhi School of Economics.
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कोविड-19: क्या हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं? - भाग 2
इस आलेख के पहले भाग में, लेखकों ने भारत में कोविड-19 के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक सिफारिशें कीं। इस भाग में, वे पांच ऐसे समूहों की पहचान करते हैं जिनके वर्तमान संकट से उत्पन्न आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी झटकों की चपेट में आने की आशंका ज्यादा है, और ऐसे क्षेत्र जहां राहत प्रयासों को केंद्रित करने की आवश्यकता है।
कोविड-19: क्या हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं? - भाग 1
कोविड-19 के प्रसार की संभावित पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह लॉकडाउन, संभवतः भविष्य में किए जाने वाले कई लॉकडाउन में से पहला हो सकता है, इसलिए नीति निर्माताओं को इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, लेखक एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं जिसमें अगले 24 महीनों में होने वाले किसी भी लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड धारक सभी परिवारों को प्रदान किए जाने वाले वस्तु रूपी अंतरणों और नकद सहायता के एक संयोजन के लिए तर्क दिया गया है।
Covid-19: Are we ready for the long haul? - Part II
In Part I of this piece, the authors made broad recommendations to guide the government’s response to Covid-19 in India. In this part, they identify five salient population groups that are particularly vulnerable to the economic and health shocks arising from the current crisis, and regions where relief effort needs to be concentrated.
Covid-19: Are we ready for the long haul? - Part I
As this may be the first of many future lockdowns to stamp out possible repeated outbreaks of Covid-19, policymakers must be prepared to provide relief to adversely affected individuals. With this in mind, the authors propose a comprehensive approach that argues for a combination of in-kind transfers and cash support to be provided to all households with ration cards during any lockdown that takes place over the next 24 months.