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Aprajit Mahajan
Aprajit Mahajan is an associate professor in the Department of Agricultural and Resource Economics at the University of California, Berkeley. Mahajan’s research interests are in development and econometrics with a regional focus on India. Ongoing research includes field-experiments on management practices in large firms and the provision of health-improving technologies in rural India.
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Making good management stick: Evidence from India
A long-standing question in social science is to what extent differences in management cause differences in firm performance. To investigate this, researchers ran a management field experiment on large Indian textile firms.
बिहार में स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से जोखिम साझा करने की सुविधा
यह देखते हुए कि बिहार में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्यक्रम से महिलाओं की कम ब्याज़-दर वाले ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ है, इस लेख में उपभोग वृद्धि के गाँव-स्तरीय भिन्नता में अंतर की जांच करके इस बात का मूल्याँकन किया गया है कि क्या इससे जोखिम-साझाकरण में सुधार हुआ है। यह पाया गया कि जोखिम-साझाकरण में सुधार केवल उन ब्लॉकों में हुआ है, जहाँ एसएचजी पहले से ही बड़ी संख्या में मौजूद थे। इससे 'समुदाय कैडर' के रूप में इस कार्यक्रम की प्रशासनिक क्षमता का महत्व सामने आता है, जिसमें मौजूदा एसएचजी के सदस्यों की सक्रिय भूमिका है और वे नए समूहों के गठन के लिए ज़िम्मेदार भी हैं।
Facilitating risk-sharing through self-help groups in Bihar
While the self-help group (SHG) programme in Bihar has improved access to low-cost credit for women, this article evaluates whether it improves risk-sharing by examining differences in village-level variance of consumption growth. It finds that improvements in risk-sharing occurred only in blocks with significant numbers of pre-existing SHGs. This suggests the importance of the programme’s administrative capacity in the form of a ‘community cadre’, that comprises members of existing SHGs and is responsible for the creation of new groups.
Judicial Institutions and Economic Development: Examining Micro-evidence from India
This project examines the relationship between a country’s legal environment and its economic outcomes. This project will be constructing relevant measures of friction from trial level data at subordinate courts and examining its effects in a broader setting focusing on differential effects across formal and informal sector.