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Devika Malhotra Sharma
Devika Malhotra Sharma teaches political science at Ramjas College, University of Delhi.
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उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण: सकारात्मक कार्रवाई या वोट बैंक की राजनीति?
हाल ही में मंजूर किए गए संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019, में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लाया गया है। इस पोस्ट में, देविका मल्होत्रा शर्मा ने तर्क दिया है कि आरक्षण से दूसरे उत्पीड़ित वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर घटेंगे और उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों का पहले से ही अच्छा प्रतिनिधित्व है, इस लिए यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।
EWS reservation in higher education: Affirmative action or vote bank politics?
The Constitution (103rd Amendment) Act, 2019, provides for 10% reservation for the economically weaker sections (EWS) in higher educational institutions within the general category. In this post, Devika Malhotra Sharma argues that the reservation would adversely affect all the other oppressed categories by shrinking the competitive pool of seats accessible to them. Further, it does not seem justifiable as candidates from EWS are already well-represented in higher educational institutions.