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Leah K. Lakdawala
Leah K. Lakdawala is Associate Professor at the department of Economics, Wake Forest University. Prior to this she was Assistant Professor in the Department of Economics at Michigan State University. She received her B.S. in International Economics from the School of Foreign Service at Georgetown University in 2005, her M.Sc. in Economics from University College London in 2006 and her Ph.D. in Economics from the University of California, San Diego, in 2012. She has been at Michigan State University since 2012.
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भारत के बाल श्रम प्रतिबंध के अनपेक्षित परिणाम
हर जून में दो महत्वपूर्ण दिन आते हैं, एक पर्यावरण से संबंधित और दूसरा बाल श्रम से संबंधित। "आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें!" 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम विरोधी दिवस की थीम के परिपेक्ष्य में यह चिंतन करने का समय है कि बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए क्या आवश्यक है। विकासशील दुनिया में बाल श्रम के विरुद्ध प्रतिबंध और विनियमन, इस समस्या को हल करने के सबसे लोकप्रिय नीतिगत उपायों में से हैं। लेकिन ये व्यवहार में कितने कारगर हैं? कई वर्ष पूर्व का यह शोध आलेख आज भी प्रासंगिक है। आलेख में बाल श्रम के विरुद्ध भारत के प्रमुख कानून,1986 के बाल श्रम अधिनियम की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इस प्रतिबंध के कुछ वर्षों बाद, 14 वर्ष की कानूनी रोज़गार आयु की तुलना में कानूनी आयु से कम आयु के बच्चों के रोज़गार स्तर में वृद्धि हुई।
Unintended consequences of India's child labour ban
Bans and regulations against child labour are among the most popular policy tools used to address the problem throughout the developing world. But how well do they work in practice? This column analyses the effectiveness of India’s flagship legislation against child labour, the Child Labour Act of 1986. It finds that a few years after the ban, employment levels of children under the legal working age of 14 rose relative to those of legal age.