.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg)
M. Bumin Yenmez
M. Bumin Yenmez is Professor of Economics at Boston College. He received his PhD in Economic Analysis and Policy from the Stanford Graduate School of Business.
.svg)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने की चुनौतियाँ
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के दायरे से बाहर कर दिया गया है। आयगुन, तुरहान और येनमेज़ इस निर्णय के निहितार्थों को देखते हैं, जिसमें आरक्षित श्रेणी के सदस्यों द्वारा अपनी जाति अथवा आय के आधार पर पदों के लिए आवेदन करने हेतु चयन किया जाना और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को परिभाषित करने की अस्पष्टता शामिल हैं। वे हाल के अदालती मामलों के उदाहरणों के साथ अपने निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं, और इसके कार्यान्वयन, विशेष रूप से अनारक्षण के साथ उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उजागर करते हैं।
Improving admissions to technical colleges in India
Following their note on the issues that may arise from the ambiguity of EWS reservation policies, Aygün, Turhan, and Yenmez provide a critique of the multi-run deferred-acceptance algorithm currently used to implement de-reservation in the admission procedure of technical colleges. They outline three major limitations – the assignment of students to their less-preferred programmes, the potential disadvantage associated with reporting reserved category membership, and the scope for preference misreporting – and conclude by putting forth their own choice procedure for admissions to technical college programmes.
Challenges of executing EWS reservation efficiently
A recent Supreme Court judgement excluded members of reserved categories from the scope of EWS. Aygün, Turhan, and Yenmez look at the implications of this decision, including reserved category members having to choose between applying for positions on the basis of their caste or income, and the ambiguity about how EWS reservations are defined. They corroborate their findings with examples of recent court cases, and highlight the issues likely to arise with implementation, especially de-reservation.