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Madhav Malhotra
Madhav is an economist working in the capacity of a Project Manager at the International Growth Centre (IGC, Myanmar Office), overseeing the Centre’s research agenda at the Thilawa SEZ in Yangon. He has a B.A. in economics from Hans Raj College and M.Phil. from the University of Oxford. His research interests include trade, development, and labour markets.
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आरसीईपी व्यापार समझौता – मौका छोड़ दिया गया?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और इसके मुक्त-व्यापार भागीदारों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कोंप्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनर्शिप - आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को चिंता थी कि कुछ आरसीईपी देशों से आयात में वृद्धि का प्रभाव भारतीय कृषि और उद्योग पर पड़ सकता है। पुख्ता शैक्षणिक साक्ष्यों का उपयोग करते हुए अग्रवाल और मल्होत्रा यह चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस रुख पर पुनर्विचार करना हो तो सरकार का किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा।
RCEP trade agreement: The road not taken?
Prime Minister Modi recently announced that India would not be joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement between Southeast Asian Nations and its free-trading partners. It is mainly due to concerns on the impact that it would have on Indian agriculture and industry because of increased imports from some RCEP countries. Using rigorous academic evidence, Agrawal and Malhotra discuss what the government should reflect on, if it were to reconsider its stance.