.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg)
Madhav Aney
Madhav Aney is Associate Professor of economics at Singapore Management University, Singapore.
.svg)
The politics of post-retirement appointments: Corruption in the Supreme Court?
The Indian judiciary bats for judicial independence. Wary of executive interference, judges ferociously protect their institutional turf. But does India’s judicial system suffer from an underhanded breach of judicial independence? Using a novel dataset of Supreme Court decisions between 1999 and 2014, and career trajectories of retired Supreme Court judges, this article finds that an increase in post-retirement appointments for judges to government positions acts as a powerful incentive for them to decide cases in favour of the State.
सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों की राजनीति: सर्वोच्च न्याेयालय में भ्रष्टाचार?
भारतीय न्यायपालिका न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कार्यकारी हस्तक्षेप से सावधान रहते हुए न्यायाधीश अपने संस्थागत हितों को बचाते हैं। लेकिन क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से पीड़ित है? 1999 और 2014 के बीच सर्वोच्च न्यासयालय के फैसलों के एक युनीक डेटासेट तथा सर्वोच्ची न्या्यालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कैरियर-ग्राफ का उपयोग करते हुए इस आलेख में पाया गया कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों की सरकारी पदों पर की गई नियुक्तियों में वृद्धि, उनके लिए मामलों को राज्य के पक्ष में तय करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।