.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg)
Marko Klašnja
Marko Klašnja is an assistant professor of political science at Georgetown University, with a joint appointment in the Edmund A. Walsh School of Foreign Service and the Government Department. His research mainly focuses on democratic accountability and representation, particularly on political corruption and the role of wealth in politics.
.svg)
क्या भारतीय मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों के कार्यालय में रहते हुए उनकी संपत्ति में वृद्धि होता देख फर्क पड़ता है?
राजनेताओं के लिए वित्तीय सूचनाओं की जानकारी देने की आवश्यकता के तहत अपनी परिसंपत्तियों की घोषणाएं करना पूरी दुनिया में आम बात होती जा रही है। भारत में वित्तीय घोषणाएं राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवारी की पूर्वशर्त के बतौर दाखिल किए जाने वाले सार्वजनिक शपथपत्र का हिस्सा होती हैं। प्रयोग और सर्वेक्षण के मूल आंकड़ों के साथ भारतीय शपथपत्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके इस आलेख में जांच की गई है कि राजनेताओं द्वारा धन-संपत्ति संचय से संबंधित सूचनाएं नागरिकों द्वारा राजनेताओं के मूल्यांकन और मतदान संबंधी उनके अपने व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
Do Indian voters mind their representatives getting rich in office?
Asset declarations, requiring politicians to disclose their financial information, are becoming increasingly common across the world. In India, financial declarations are part of public affidavits filed as a prerequisite for candidacy for political office. Using data from Indian affidavits, along with original experimental and survey data, this article examines how information on politicians' wealth accumulation may impact citizens’ evaluations of politicians and their voting behaviour.