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Neeraj Hatekar
Neeraj Hatekar was Professor of Econometrics at University of Mumbai (retired), and has been a teacher, researcher, and activist for nearly 3 decades.
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बजट 2022-23: समस्याएँ तथा युक्तियां
भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट का विश्लेषण करते हुए, नीरज हाटेकर तर्क देते हैं कि मनरेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में अतिरिक्त धन प्राप्त नहीं हुआ है, का उपयोग मंडरा रहे कृषि संकट से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। वे स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों की गिरावट की भी जांच करते हैं, और यह विचार रखते हैं कि इसके समाधान हेतु बजट में कोई उल्लेखनीय पहल नहीं की गई है।
Budget 2022-23: The elephants and the ostrich
Analysing India’s 2022-23 Union Budget, Neeraj Hatekar contends that MNREGA, the rural job guarantee programme that has not received additional funding vis-à-vis 2021-22 budget estimates, should be leveraged in dealing with the looming agriculture crisis. He also examines the deterioration of health and nutrition indicators, and puts forth the view that there are no significant initiatives in the Budget to address this.
What does Mission Antyodaya data say about rural deprivation?
Public provisioning of basic facilities such as health and education, remains crucial for marginalised populations. In the context of the decentralised structure of governance and fund allocation in India, Guha, Jyotishi and Hatekar assess public provisioning at the disaggregated levels, and the gaps therein. Leveraging the Mission Antyodaya dataset, they create a ‘Rural Deprivation Index’ which can be used to examine the status of provisioning across blocks, villages, districts and states.