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Parijat Ghosh
Parijat Ghosh is currently working in Research and Advocacy in PRADAN. An engineer by education, she has more than 15 years of experience of working with marginalised people in central Indian Plateau to strengthen community organisations and livelihood activities. She also has worked with the human resource development unit of PRADAN in designing and conducting the early training. Her interest areas include sustainable agriculture, organisation development and gender. She is also part of the editorial board of Journal of International Women’s Studies
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मध्य भारत के आदिवासी समुदाय : चुनौतियाँ और आगे की राह
‘आदिवासी आजीविका की स्थिति’ रिपोर्ट ने एक बार फिर मध्य भारत में जनजातियों की भयावह स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विश्व के मूल व आदिवासी लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मूल लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में प्रस्तुत इस लेख में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर, चौधुरी और घोष जैव विविधता की हानि और भूमिहीनता, खराब खाद्य सुरक्षा और कुपोषण, और निरक्षरता जैसी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। वे खाद्य सब्सिडी के ज़रिए प्रदान की जाने वाली राहत पर प्रकाश डालते हैं, साथ ही इन समुदायों के उत्थान के लिए शासन प्रणाली में सुधार और आदिवासी मूल्यों को संरक्षित करने का सुझाव देते हैं।
The tribal communities of central India: Challenges and way forward
The ‘Status of Adivasi Livelihoods’ Report has once again brought attention to the dire situation of tribes in central India. Based on a survey of tribal households in Madhya Pradesh and Chattisgarh, Chaudhuri and Ghosh discuss challenges such as loss of biodiversity and landlessness, poor food security and malnutrition, and illiteracy. They highlight the relief provided by food subsidies, and suggest improving governance systems and preserving tribal values to uplift these communities.
75 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद आदिवासी आजीविका की स्थिति
भारत में आदिवासी समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयास किये जाने के बावजूद, यह समुदाय सबसे वंचितों में से एक रहा है। चौधरी एवं घोष ने इस लेख में झारखंड तथा ओडिशा में रहने वाले आदिवासी समाज की आजीविका की स्थिति के सर्वेक्षण के एक अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा की है। वे व्यक्तिगत साक्षात्कारों, फोकस समूह चर्चाओं और पारिवारिक सर्वेक्षणों का उपयोग कर यह पाते हैं कि देश के अन्य समुदायों की तुलना में, आदिवासी न केवल पारिवारिक आय में, बल्कि पोषण संबंधी परिणामों, सड़कों और सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच तथा साक्षरता और भूमि के स्वामित्व के मामले में भी पीछे हैं।
The state of Adivasi livelihoods after 75 years of planned development
Despite efforts to ensure their wellbeing, the Adivasi community remains one of the most deprived in India. In this post, Chaudhuri and Ghosh discuss the findings of a study surveying the livelihood status of the Adivasi population in Jharkhand and Odisha. Using personal interviews, focus group discussions and household surveys, they find that Adivasis lag behind the rest of the country in not only household income, but also nutritional outcomes, access to roads and public transport, literacy and landholdings