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Pooja Chandran
Pooja Chandran is an environmental lawyer and a legal researcher with the Foundation for Ecological Security. Her research and practice explores the themes of biocultural rights, legal pluralism, environmental conflicts, and social accountability.
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आम भूमि रजिस्ट्री की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता
भारत की आम भूमि के बारे में विस्तृत आँकड़ों की व्यापक कमी भूमि संरक्षण, संसाधन उपयोग और भूमि अधिकार को प्रभावित करती है। चंद्रन और सिंह ने सूचना विषमता को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस लेख में एक राष्ट्रीय आम भूमि रजिस्ट्री की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। वे कुछ राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल मैपिंग और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव के माध्यम से किए हाल के प्रगति कार्यों को दर्शाते हैं। उनका दावा है कि भूमि रजिस्ट्री की सफलता केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन के साथ-साथ, राज्य-स्तरीय नियमों के विभाजन पर काबू पाने में छिपी हुई है।
Making the case for a common land registry
The lack of comprehensive data on India’s common lands affects conservation, resource use and land right conflicts. Chandran & Singh highlight the need for a national common land registry to reduce information asymmetry and increase transparency. They note recent developments and progress have been made by some state governments through digital mapping and engaging with local communities. They assert that key to the success of a land registry will be overcoming the fragmentation of state-level regulations with the central government’s guidance.
The panchayat asset register: An instrument to conserve India’s commons
With common lands making up nearly a quarter of Indian territory, the State has taken steps to protect them from encroachment. The Indian Constitution grants panchayats custodial rights to protect village commons. Chandran and Singh discuss the issues panchayats face in exercising this function, including the lack of knowledge or capacity to maintain asset registers of common lands. They suggest improving access to data and information, and institutionalising land audits to enable better governance of common lands.