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R. Nagaraj
R. Nagaraj is a Visiting Professor at the Centre for Development Studies (CDS), Trivandrum. Prior to joining CDS, Nagaraj was a Professor of Economics at the Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Mumbai till his retirement. He holds a Ph.D. in Economics from Jawaharlal Nehru University. His areas of research include aspects of India’s industrialisation, applied macroeconomics, public sector performance, the labour market in India, and official economic statistics. His forthcoming edited book titled Industrialisation for Employment and Growth in India: Lessons from Small Firm Clusters and Beyond is being published by Cambridge University Press.
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बजट 2022-23: क्या सार्वजनिक निवेश पर आधारित विकास रणनीति वांछनीय और विश्वसनीय है?
सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की इच्छा रखते हुए वर्ष 2022-23 के बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस संदर्भ में, आर. नागराज भारत के वर्तमान नीति अभिविन्यास और उद्योग एवं बुनियादी अवसरंचना में हाल में किये गए निवेश के परिणामों की जांच करते हैं। वे तर्क देते हैं कि उद्योग पर बजट के फोकस में यथार्थवादी प्रस्तावों की कमी है जिससे तेजी से गिरती उत्पादन वृद्धि दर को उलटा जा सके।
“New Welfarism”: Old wine, new bottles?
Commenting on the recent policy paper by Subramanian and Felman, R Nagaraj contends that the authors imaginative re-branding of the erstwhile ‘populist schemes’ as “New Welfarism of the Right” is an endorsement of the current government policies, without contending with burgeoning evidence on their shortcomings. Nagaraj further argues that what the authors call ‘software’ problems of policymaking are essentially matters of governance, and the issue of crony capitalism needs to be addressed.
Make in India: Why didn't the lion roar?
In this Perspectives piece, Prof. Nagaraj contends that ‘Make in India’ has failed to meet its objective of turning industry around. The government has seemed more concerned with improving India's rank in the spurious Ease of Doing Business Index, which anyway did not result in higher investment.
औद्योगिक दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि: ‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने का परिणाम है?
भारत में हाल के वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आग और विस्फोट से संबंधित गंभीर दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इस पोस्ट में, आर. नागराज ने तर्क दिया है कि विश्व बैंक के ‘व्यापार करने में आसानी’ से संबंधित वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंक को बढ़ाने के लिए औद्योगिक श्रम और संरक्षा विनियमों में ढ़ील देना या बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से समाप्त कर देना इसका प्रमुख कारण हो सकता है।
Rising industrial accidents: Fallout of boosting ‘Ease of Doing Business’?
India has witnessed a surge in severe fire and explosion-related accidents in industrial and commercial establishments, in recent years. In this post, R Nagaraj contends that perhaps the dilution – or rather the effective abolition – of industrial labour and safety regulations undertaken to boost India's rank in the World Bank's global index of Ease of Doing Business, may be the culprit.