.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
%201.svg){kind=icon}
.svg){kind=icon}
.svg)
.svg)
Rashmi Barua
Rashmi Barua works at the Centre for International Trade and Development, Jawaharlal Nehru University. Her areas of research include economics of education and labour economics, with a specific interest in gender, early childhood human capital investments (health and education) and female labour supply. Her research has been a mix of methodological contributions, including randomised evaluations, and empirical applications that are guided by sound economic theory. She is an invited researcher at JPAL, a research fellow at the Environment for Development and a core member of the Society for Economics Research in India (SERI). She received a PhD in Economics from Boston University in 2009.
.svg)
किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर शराब निषेध का अनपेक्षित प्रभाव
शराब का सेवन आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान शुरू होता है, जिसका वयस्कों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इस लेख में बिहार के शराब प्रतिबंध का विश्लेषण करते हुए, पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की बढ़ती पहुँच और घर में व स्थानीय रूप से तैयार शराब की अधिक खपत के कारण किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया। इसके अतिरिक्त, जोखिम भरे व्यवहार में वृद्धि हुई और किशोरों के सामाजिक वातावरण में गिरावट आई।
The unintended effect of alcohol prohibition on adolescents’ mental health
Alcohol consumption is typically initiated during adolescence, with long-lasting implications on adult health, economic stability, and well-being. Analysing Bihar’s alcohol ban, this article finds adverse impacts on adolescents’ mental health – driven by increased access to illegal alcohol from neighbouring states and higher consumption of home-brewed and locally produced alcohol. Additionally, there was an increase in risky behaviours and deterioration in the adolescent social environment.
चहुँ ओर पानी लेकिन पीने के लिए एक बूँद भी नहीं! साफ़ पानी के सन्दर्भ में सूचना और पहुँच को सक्षम बनाना
भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आर्सेनिक-दूषित पानी पीते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर, ख़ास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में निजी, सुरक्षित पेयजल की माँग कम बनी हुई है। यह लेख असम में किए गए एक प्रयोग के आधार पर दर्शाता है कि किस प्रकार जल गुणवत्ता जागरूकता हस्तक्षेपों को, सरकारी लाभ प्राप्त करने में लेन-देन सम्बन्धी जटिलता को कम करने के साथ संयोजित करने से, इस समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है।
Water water everywhere, not a drop to drink? Information and enabling access to clean water
Over 50 million people in India are exposed to arsenic-contaminated water, leading to adverse health outcomes – especially for children. Yet, the demand for private, safe drinking water remains low in the affected areas. Based on an experiment in Assam, this article demonstrates how combining water quality awareness interventions with a reduction of transactional complexity in obtaining related government benefits can help address the issue.