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Ratna Sahay
Ratna Sahay is an Honorary Professor at the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and a Non-Resident Fellow at the Center for Global Development in Washington D.C. She is also serving on working groups of the G-20 and the World Economic Forum and is a member of the External Advisory Panel on Gender at the International Monetary Fund.
Until recently, she was a Special Advisor to the Managing Director at the IMF. She has worked in several regional departments in the IMF, leading missions to its member countries. Before that she was a Deputy Director in the Monetary and Capital Markets Department, where she led several policy papers and projects in the areas of monetary policy, exchange rate policy, capital account, financial development, financial inclusion, and gender. She has published widely in leading journals.
She has taught at Delhi University and New York University, She holds a PhD in Economics from New York University.
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Female leadership in corporate India: Firm performance and culture
Under the Companies Act, 2013, all listed firms in India are required to have at least one woman on their board. This article finds that having at least one woman on board leads to better economic performance and lower financial risk for large and medium-sized firms. Further, higher share of women in board positions is positively associated with employee ratings and sentiment scores. This is the first article in the Ideas@IPF2024 series
महिलाओं के कार्यबल की क्षमता को बढ़ाना
शैक्षिक उपलब्धि और स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढाने में भारत पीछे है, जिसके चलते तेज़ और समावेशी आर्थिक विकास का लक्ष्य बाधित हो रहा है। इस लेख में दर्शाया गया है कि अंशकालिक रोज़गार को औपचारिक बनाने तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच अवैतनिक देखभाल कार्य को पुनर्वितरित करने से श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी छह प्रतिशत अंकों से बढ़कर, 37% से 43% हो सकती है।
Unlocking women’s workforce potential
Despite significant progress in educational attainment and health outcomes, India lags in enabling women’s economic participation, which, in turn, impedes the goal of fast and inclusive economic growth. This article shows that formalising part-time employment and redistributing unpaid care work between men and women could raise female labour force participation by six percentage points, from 37% to 43%. This is the first post of a five-part series to mark International Women’s Day 2025.
कॉर्पोरेट भारत में महिलाओं का नेतृत्व- फर्मों का प्रदर्शन और संस्कृति
कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत, भारत में सभी सूचीबद्ध फर्मों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला को रखना आवश्यक है। इस लेख में पाया गया है कि बोर्ड में कम से कम एक के महिला होने से बड़ी और मध्यम आकार की फर्मों के लिए बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और कम वित्तीय जोखिम होता है। इसके अलावा, बोर्ड पदों पर महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी कर्मचारी रेटिंग और भावना स्कोर के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। यह आइडियाज़@आईपीएफ2024 शृंखला का पहला आलेख है।