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Sakshi Sharda
Sakshi Sharda is a Research Associate at Social Policy Research Foundation and an Editorial Consultant with Taylor and Francis, India. She has completed her MPhil from the Centre for Political Studies, Jawaharlal Nehru University and is an enthusiastic book reader and book hoarder.
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मानसिक बीमारी की 'अदृश्य' विकलांगता : सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में बाधाएं
विश्वव्यापी अनिश्चितता और सन्घर्ष में अंतर्राष्ट्रीय ख़ुशी दिवस, 20 मार्च का महत्व और बढ़ जाता है। इसी सन्दर्भ में दिव्यांगता के आयाम में प्रस्तुत इस शोध आलेख में साक्षी शारदा लिखती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मूल्याँकन और उसके निदान के बारे में स्पष्टता की कमी तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अपर्याप्त कार्यान्वयन के चलते किस प्रकार विकलांग लोगों की भेद्यता बढ़ जाती है। वे मानसिक बीमारी, तंत्रिका सम्बन्धी विकारों और सीखने की अक्षमता जैसी 'अदृश्य' सीमितताओं से पीड़ित लोगों के लिए ‘विकलांगता प्रमाणपत्र’ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाती हैं। वे मौजूदा नीति में व्याप्त कमियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जाँच के बारे में आम सहमति की कमी और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों तक की सीमित पहुँच के कारण होने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं।
The ‘invisible’ disability of mental illness: Barriers to social security access
Sakshi Sharda writes about the how a lack of clarity on the assessment and diagnosis of mental health and poor implementation of social security schemes increases the vulnerability of those livings with disabilities. She explores the difficulties faced when obtaining disability certification for people suffering from ‘invisible’ disabilities such as mental illness, neurological disorders and learning disabilities. She highlights the shortcomings in existing policy, and issues caused by the lack of consensus on testing and limited access to tertiary health care centres.
Boosting Lekhpal performance via data-driven feedback and recognition
The Lekhpals Actionable KPI System for Holistic Assessment and Management (LAKSHYAM) is an initiative to measure and enhance the work performance of Lekhpals, who are frontline functionaries of the Revenue Department of state governments. Based on a study conducted in Varanasi, Uttar Pradesh, between December 2024 and March 2025, Hasin and Ugale present early insights into the outcomes achieved by the initiative, and highlight some areas for improvement.