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Santanu Pramanik
Santanu Pramanik works as a Lead Statistician at the Centre for Effective Governance of Indian States (CEGIS). He holds a master’s degree in Statistics and a Ph.D in Survey Methodology, a specialised branch of Statistics.
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कोविड-19 टीके के बारे में झिझक: राज्यों में समय के साथ रुझान
कोविड-19 के टीके की उपलब्धता के बावजूद इसे स्वीकार या अस्वीकार करने में देरी, दुनिया भर में आबादी को इष्टतम टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। इस लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड और कार्नेगी मेलन की साझेदारी मे किए गए एक फेसबुक सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करते हुए भारत में राज्यवार वैक्सीन संबंधी झिझक एवं समय के साथ इसके रुझानों की पड़ताल की गई है।
Covid-19 vaccine hesitancy: Trends across states, over time
Delay in acceptance or refusal of vaccine against Covid-19 despite its availability, is a key hindrance in achieving optimal vaccination coverage among populations around the globe. Using data from a Facebook survey – conducted in partnership with University of Maryland and Carnegie Mellon – this article explores vaccine hesitancy in India, and trends across states and over time.
शहरी अपवर्जन (बहिष्करण): कोविड-19 के मद्देनजर भारत में सामाजिक सुरक्षा पर पुनर्विचार करना
कोविड-19 के शुरुआती दिनों में लॉकडाउन के कारण हुई आर्थिक असुरक्षा के चलते कई परिवार अपनी उपभोग जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हुए। यह लेख दिल्ली एनसीआर कोरोना वायरस टेलीफोन सर्वेक्षण के जून 2020 के दौर के डेटा का उपयोग करते हुए, दर्शाता है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कुछ परिवारों को ही खाद्यान्न और नकद अंतरण- दोनों प्राप्त हुए, और शहरी निवासियों की उनके ग्रामीण समकक्षों की तुलना में नकद अंतरण प्राप्त करने की संभावना भी आठ प्रतिशत कम थी।
Urban exclusion: Rethinking social protection in India in the wake of Covid-19
Economic insecurity caused by lockdowns during the early days of Covid-19 forced many households to rely on government welfare schemes to fulfil their consumption needs. Using data from the June 2020 round of the Delhi NCR Coronavirus Telephone Survey (DCVTS) by NCAER, this article shows that few households received both foodgrains and cash transfers, particularly in urban areas, and urban residents were also eight percentage points less likely to receive cash transfers vis-à-vis their rural counterparts.
Why statisticians matter for nation-building
In a data-driven era, the role of statisticians in shaping national development is more vital than ever. Yet, their presence in key policy domains remains limited. In this post, Pramanik and Das contend that, to change this, we must modernise academic curricula, reform professional training, and promote meaningful collaboration between statisticians, computer scientists, and development practitioners.