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Sarur Chaudhary
Sarur Chaudhary is a PhD student in Economics at the University of Cambridge. His research interests span international trade, digital economy and development economics. He looks to study how integration into global markets is affected by advancements in technology and infrastructure. He is also interested in understanding how firms in developing economies are impacted by changes in the policy landscape.
His previous research experience involves work with the World Bank and J-PAL. As part of his work with J-PAL, he also served as consultant to multiple state governments in India. Sarur holds an MPA in International Development from the Harvard Kennedy School and a B.Tech. from the Indian Institute of Technology Madras.
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श्रम प्रतिबंधों में ढील का प्रभाव: राजस्थान में रोजगार से संबंधित साक्ष्य
भारत में कड़े श्रम कानून फर्मों के विकास में बाधा डाल सकते हैं और अनौपचारिक एवं अनुबंध वाले रोजगार बढ़ा सकते हैं। यह लेख, औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए) में संशोधन के बाद राजस्थान में स्थित फर्मों से संबंधित साक्ष्यों को देखते हुए दर्शाता है कि श्रम कानूनों में ढील देने से कुल रोजगार और उत्पादन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसके विपरीत, श्रम कानूनों में दी गई ढील के चलते अनुबंध वाले श्रमिकों में वृद्धि हुई है और स्थायी कार्य-बल में कमी आई है। हालांकि इस अध्ययन का अनुमान है कि संशोधन से प्रभावित फर्मों की निहित श्रम लागत में कमी आई है।
The effect of easing labour restrictions: Evidence on employment in Rajasthan
Stringent labour laws in India can hinder firms’ growth and increase the incidence of informal and contract employment. Looking at evidence from firms in Rajasthan after the amendment of the Industrial Disputes Act, this article finds that relaxing labour laws did not significantly affect total employment and output. Counterintuitively, it increased employment of contract workers and reduced the permanent workforce. The study however estimates that the implicit labour cost fell for firms impacted by the amendment.