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Shreeradha Mishra
Shreeradha is a scholar of public policy at the Indian School of Public Policy (ISPP) in New Delhi, and a development professional who works in the area of child rights.
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लिंग आधारित हिंसा के लिए मौत की सजा: एक टूटी हुई व्यवस्था के लिए अस्थाई समाधान
2018 में, भारत सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोकसो) अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया है, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। श्रीराधा मिश्रा का तर्क है कि मृत्युदंड न्याय का भ्रम प्रदान कर सकता है, दृष्टिकोण में यह पूरी तरह से प्रतिशोधी है और यौन हिंसा की समस्या से निपटने के लिए किसी भी निवारक समाधान की पेशकश नहीं करता है।
Death penalty for gender-based violence: A band-aid solution for a broken system
In 2018, Government of India amended the Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 and the Indian Penal Code to provide for death penalty for rape of children under 12 years of age. Shreeradha Mishra argues that while capital punishment might provide the illusion of justice, it is purely retributive in approach, and does not seek to offer any preventive solutions to tackle the problem of sexual violence.