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Sugata Ghosh
Sugata Ghosh is Professor of Economics at Brunel University, London (UK). He is primarily a macroeconomist, specialising in growth theory and empirics, and macro theory and policy; but over the years has diversified his research interests to include issues in development economics, applied microeconomic theory, and environmental economics. He received his Ph.D. in economics from University of Cambridge in 1994.
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कोविड-19: भारत को प्रभावी रूप से लॉकडाउन से बाहर निकालना
भारत अपने कोविड-19 लॉकडाउन से बाहर आने की कगार पर है। इस लेख में, सुगाता घोष और सरमिष्ठा पाल ने भारत को लॉकडाउन से प्रभावी ढंग से बाहर निकालने के लिए विशेषज्ञ सलाह के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों की जांच की है। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने में अंतर-सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और बहुत कुछ कर सकती है ताकि नीतिगत कमजोरियों को दूर किया जा सके, परीक्षण और ट्रैकिंग को बढ़ाने के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि जारी की जा सके और भय एवं अफवाह फैलने से रोकने हेतु फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को विनियमित किया जा सके।
Covid-19: Leading India effectively out of the lockdown
India is on the brink of coming out of its Covid-19 lockdown. In this post, Ghosh and Pal examine the challenges around the implementation of expert advice on effectively leading India out of the lockdown. They argue that the central government can do more to promote intergovernmental cooperation in building a national strategy for resolving policy paralyses, to release essential funding to states objectively for enhancing testing and tracking, and to regulate fake news and misinformation for preventing fear and rumour.
Ethnic identities, public spending, and political regimes
Do democracies discriminate less against minorities as compared to non-democracies? How does the dominance of an ethnic group affect discrimination under various political regimes? Presenting a theoretical model to address these questions, this article shows that political regime changes can favour or disfavour minorities – in terms of allocation of spending on public goods – depending on the size of the ethnic majority.