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Suresh Chand Aggarwal
Suresh Chand Aggarwal retired in 2017 as the Dean, Faculty of Applied Social Science and Humanities and Head, Department of Finance and Business Economics (earlier known as Business Economics), University of Delhi, South Campus. He is currently a Visiting Professor at Institute for Human Development, Delhi.
He has guided a number of PhD and MPhil students, and has published four books and more than sixty papers in reputed national and international journals.
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भारत के औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि
पहली मई को दुनिया भर में श्रमिकों के हितों के लिए समर्पित दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी परिपेक्ष में प्रस्तुत है यह लेख। हाल के वर्षों में, भारत में विनिर्माण क्षेत्र के रोज़गार में औसत वार्षिक वृद्धि दर कुल रोज़गार से अधिक हो गई है। इस लेख में गोलदार और अग्रवाल दर्शाते हैं कि इस प्रवृत्ति के साथ-साथ औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जो कुल मिलाकर महिलाओं के स्वामित्व वाले विनिर्माण उद्यमों के अनुपात में हुई वृद्धि के कारण है। वे अपने निष्कर्षों में महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयों की उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालते हैं।
Feminisation of India’s industrial workforce
In recent years, the average annual growth rate in manufacturing employment has exceeded that of aggregate employment in India. In this post, Goldar and Aggarwal demonstrate that this trend is accompanied by an increase in the share of women in the industrial workforce – largely driven by a rise in the proportion of women-owned manufacturing enterprises. Their findings also highlight the need for measures to enhance productivity of women-owned units.
Post-Covid informal manufacturing growth: How states fared
Recently released official data show an expansion in informal manufacturing in India in the post-pandemic period. In this post, Goldar and Aggarwal conduct a cross-state analysis and highlight that Bihar led the growth story in terms of the number of enterprises and employment generation. An additional notable trend is of the feminisation of industrial labour. Financial assistance by the government helped support the recovery, particularly in rural areas.