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Urvashi Wattal
Urvashi Wattal is Associate Director - Policy at J-PAL South Asia. She provides strategic oversight to the sector teams and leads engagements with governments, civil society organisations and private partners to promote the use of scientific evidence in policymaking.
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भारत का महिला आरक्षण अधिनियम : शासन के लिए एक बड़ी सफलता और उससे परे
20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसका मूल लैंगिक असमानता, बहिष्कार, गरीबी बेरोज़गारी व सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित है, के उपलक्ष्य में प्रस्तुत इस लेख में महिला आरक्षण अधिनियम पर चर्चा है। पिछले वर्ष सितम्बर में पारित महिला आरक्षण अधिनियम क्या ज़मीनी स्तर पर लैंगिक असमानताओं को कम कर सकेगा, इस विषय पर विभिन्न चर्चाओं में वट्टल और गोपालन स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित कई यादृच्छिक मूल्याँकनों से साक्ष्य का सारांश जोड़ते हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय सरकारों में महिला नेताओं की अधिक सहभागिता से महिलाओं के लिए प्राथमिकता वाली नीतियों में अधिक निवेश होना सम्भव है।साथ ही, महिलाओं की सामाजिक धारणाओं में सुधार और लैंगिक भूमिकाओं के प्रति महिलाओं की आकांक्षाओं और दृष्टिकोण में बदलाव हो पाएगा।
India’s Women’s Reservation Act: A big win for governance and beyond
Amidst debates about the recently passed women's reservation act and whether it will reduce gender disparities on the ground, Wattal and Gopalan summarise evidence from a number of randomised evaluations on women's participation in local government. These studies find that more women leaders in local governments can lead to greater investment in policies which are a priority for women, as well as improved social perceptions of women and changes in women’s aspirations and attitudes towards gender roles.