•  

Tag Search: “”

Labelled loans and sanitation investments

Rural Indian households report lack of affordability as the main reason for not having a toilet. This article investigates – through an experiment in rural Maharashtra – whether microcredit labelled f...

  • Articles

'न्याय' विचार-गोष्ठी: न्याय से अन्याय न हो

रांची विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर ज्यां द्रेज़ ने भारत में सामाजिक सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में ‘न्याय’ की भूमिका पर चर्चा की है और इस योजना के लिए कुछ संभावित सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं।...

  • दृष्टिकोण

A family affair: Family members’ role in female employment decisions in India

A factor behind low female labour force participation in India is family members’ objection to women working. Based on an experiment in Karnataka, this article assesses whether employers can use light...

  • Articles

‘न्याय’ विचार-गोष्ठी: न्याय का संभावित मैक्रोइकोनॉमिक प्रभाव

आईडीएफसी इंस्टिट्यूट के रिसर्च डायरेक्टर और सीनियर फेलो निरंजन राजाध्यक्ष का तर्क है कि न्याय की अनुमानित लागत काफी है और योजना के राजकोषीय बोझ के बारे में चिंतित होने के पर्याप्त कारण हैं। इसके अलावा...

  • दृष्टिकोण

‘न्याय’ विचार-गोष्ठी: यूनिवर्सल बेसिक इनकम के एक अनुपूरक का पक्ष

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रनब बर्धन ने एक आय अनुपूरक के पक्ष में तर्क दिए हैं, लेकिन वह जो सबको उपलब्ध हो।...

  • दृष्टिकोण

Does service quality predict households’ willingness to pay for electricity connections in rural India?

While rural electrification has been a high priority for governments in the developing world, the factors that make individual households more likely to pay for electricity have received insufficient ...

  • Articles

विचार-गोष्ठी की प्रस्तावना: कांग्रेस के 'न्याय' का विश्लेषण

जारी संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में की गई एक बड़ी घोषणा न्यूनतम आय की गारंटी के प्रस्ताव – न्यूनतम आय योजना (न्याय) की है। इस विचार गोष्ठी में भरत रामास्वामी (अशोका विश्वविद्यालय), ...

  • विचार-गोष्ठी

Make in India: Why didn't the lion roar?

In this Perspectives piece, Prof. Nagaraj contends that ‘Make in India’ has failed to meet its objective of turning industry around. The government has seemed more concerned with improving India's ran...

  • Perspectives

‘न्याय' विचार-गोष्ठी: नकद अंतरण नीतियों से संबंधित चार चिंताएं

भरत रामास्वामी (अशोका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर) ने अतिरिक्त नकद अंतरण (ऍड-ऑन कैश ट्रांसफर) के बतौर ‘न्याय' के क्रियान्वयन में चार प्रकार की आपत्तियों पर चर्चा की है। उनका तर्क है कि प...

  • दृष्टिकोण

Curbing leakage in public programmes: Evidence from Direct Benefit Transfer policy for LPG subsidies

Many developing countries subsidise access to essential commodities with in-kind transfer programmes, where beneficiaries receive goods at subsidised prices while non-beneficiaries have to pay the mar...

  • Articles

NYAY e-symposium: Tool for addressing multidimensional poverty

Ashwini Kulkarni (Director, Pragati Abhiyan) puts forth the view that an unconditional income transfer programme like NYAY can help address multidimensional poverty and enable the most vulnerable amon...

  • Perspectives

NYAY e-Symposium: Prioritise expansion of National Social Assistance Programme

Dr Pronab Sen (Country Director, IGC India) argues that the first priority should be to expand existing social security, which covers the elderly, the handicapped, and widows – given the fact that muc...

  • Perspectives