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क्या ग्रामीण भारत में सड़कों से वोट मिलते हैं?

भारत में 2001 में जिन गांवों में पक्की सड़क नहीं थी, ऐसे दो-तिहाई से भी अधिक गांवों को एक बड़े पैमाने के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत सड़कें उपलब्ध कराई गई हैं। क्या कनेक्टिविटी और कल्याण में इन सुधा...

  • लेख

Is India’s ‘new’ investment cycle poised for upturn?

Recent statistics have drawn attention to the turning of India’s investment cycle since the second half of 2017-18. In this piece, Isha Gupta examines the different components of investment demand and...

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Power to the people: The impact of political report cards in India

How do Indian voters react to information on the qualifications and performance of politicians?

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Where are the Indian female politicians?

When women win elections, does it inspire other women to run for candidacy or does it convince men to close ranks before the next election?

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Criminal politicians and informed voting in India

In India, 9% of legislators face criminal charges. Could voter information and coordination improve the country’s political representation?

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भारत में राजनीतिक भागीदारी में लगातार मौजूद लैंगिक अंतर

पूरी दुनिया में, खास कर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महिलाएं नागरिक के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों से कम दिखाई देती और बोलती हैं। इस लेख में भारत के मध्य प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी में ...

  • लेख

‘न्याय’ विचार-गोष्ठी: वित्तपोषण के लिए करों की जांच-पड़ताल अत्यंत महत्वपूर्ण

इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के पूर्व नैशनल फैलो प्रोफेसर एस. सुब्रामनियन ने आय अंतरण योजना को समायोजित करने के लिए बढ़े कराधान और वांछित वृद्धि के संभावित स्तर के लिए कुछ अनुमान करने के प्रश्न...

  • दृष्टिकोण

The road not taken: Gender gaps along paths to political power

Research and policy efforts towards greater female political participation have largely focused on women’s voting behaviour, and their representation as elected public officials. However, there are se...

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It runs in the family: Parents’ education and child learning outcomes

Early life learning is known to influence later life outcomes like schooling, employment, and income. It is thus vital to identify strategies to enhance child learning in schools. This article examine...

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‘न्याय’ विचार-गोष्ठी: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के विस्तार को प्राथमकिता

आइजीसी इंडिया के कंट्री डायरेक्टर डॉ. प्रोनाब सेन का तर्क है कि यह देखते हुए कि अधिकांश गरीबी उच्च निर्भरता अनुपातों के कारण हैं – पहली प्राथमिकता वर्तमान सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होना चाहिए जिसमे ब...

  • दृष्टिकोण

The 10% quota: Is caste no longer an indicator of backwardness?

The Constitution (124th Amendment) Bill 2019 seeks to provide for the advancement of “economically weaker sections”, through 10% reservation in government jobs and higher educational institutions – a ...

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‘न्याय’ विचार-गोष्ठी: गरीबी के दीर्घकालिक समाधान के बजाय उपयोगी 'प्राथमिक उपचार'

लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मैत्रीश घटक का तर्क है कि न्याय द्वारा जिस तरह के नकद अंतरण के बारे में सोचा गया है, उससे जीवन निर्वाह के हाशिए पर जी रहे गरीब लोगों को कुछ राहत और स...

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