Contributor : Profile

Posts by Ashwini Deshpande

नकुशा: बेटों की चाहत, अवांछित बेटियाँ और स्कूली शिक्षा में लैंगिक-अंतर

भारतीय समाज में सांस्‍कृतिक प्राथमिकताओं के कारण बेटों की चाहत आम बात है। 1986 से 2017 तक राष्‍ट्रीय रूप का प्रतिनिधित्‍व करते आंकड़ों का प्रयोग कर यह आलेख बेटों की तुलना में बेटियों की‍ शिक्षा पर, मा...

  • लेख

Nakusha: Son preference, ‘unwanted’ girls, and gender gaps in schooling

Indian society is commonly associated with a strong cultural preference for sons. Using nationally representative data from 1986-2017, this article examines parental investment in the education of son...

  • Articles

कोविड-19: क्या हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं? - भाग 2

इस आलेख के पहले भाग में, लेखकों ने भारत में कोविड-19 के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक सिफारिशें कीं। इस भाग में, वे पांच ऐसे समूहों की पहचान करते हैं जिनके वर्तमान संकट से ...

  • लेख

कोविड-19: क्या हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं? - भाग 1

कोविड-19 के प्रसार की संभावित पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह लॉकडाउन, संभवतः भविष्य में किए जाने वाले कई लॉकडाउन में से पहला हो सकता है, इसलिए नीति निर्माताओं को इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तिय...

  • दृष्टिकोण

Covid-19: Are we ready for the long haul? - Part II

In Part I of this piece, the authors made broad recommendations to guide the government’s response to Covid-19 in India. In this part, they identify five salient population groups that are particula...

  • Perspectives

Covid-19: Are we ready for the long haul? - Part I

As this may be the first of many future lockdowns to stamp out possible repeated outbreaks of Covid-19, policymakers must be prepared to provide relief to adversely affected individuals. With this in ...

  • Perspectives

Traditional hierarchies and affirmative action in a globalising economy: Evidence from India

India has had a long-standing policy of affirmative action to address deep-rooted caste inequities and discrimination. This article compares successive age cohorts of three broad social groups – Sch...

  • Articles

दस प्रतिशत कोटा: क्या जाति अब पिछड़ेपन की सूचक नहीं रही है?

संविधान (124वां संशोधन) विधेयक 2019 सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देकर ‘‘आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों’’ को आगे बढ़ाने के प्रावधान का प्रयास करता है। इसका मतलब कोटा के आध...

  • लेख

The 10% quota: Is caste no longer an indicator of backwardness?

The Constitution (124th Amendment) Bill 2019 seeks to provide for the advancement of “economically weaker sections”, through 10% reservation in government jobs and higher educational institutions ...

  • Articles

Social identity and perceived income adequacy

Perceptions about income adequacy, in addition to actual income adequacy, are a critical part of individual well-being. However, factors that determine these perceptions have not been well-investigate...

  • Articles

Women and the Indian job market: Glass ceiling or sticky floor?

The gender wage gap among regular wage and salaried workers in India was 49% in 2009-10. This column finds the bulk of the gap is due to discrimination against women in the job market, rather than di...

  • Articles

Adult education, knowledge and confidence

Illiteracy, in India and elsewhere, is largely a female phenomenon. This column analyses a literacy programme aimed at adult women in India and finds that it has impacts beyond increasing literacy an...

  • Articles