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वह जीतती है: जातीय आधार पर विभाजित समाजों में महिलाओं का चुनाव

भारतीय संविधान के अनुसार ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं, और बिहार उन नौ राज्यों में से है जिन्होंने 50% आरक्षण का विकल्प चुना है। हालांकि, राज्य और केंद्र स्...

  • फ़ील्ड् नोट

दो बच्चों की सीमा का स्थानीय राजनेताओं पर प्रभाव

भारत के कुछ राज्यों में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। इस कॉलम से पता चलता है कि इस प्रकार के कानून के कारण ऐसे राज्यों में सामान्य जनता के बीच प्रजनन दर क...

  • लेख

वंश मानदंड और महिलाओं की राजनीति में सहभागिता

स्थानीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण ने हालांकि एक मार्ग प्रशस्त किया है, लेकिन इसने उन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया जो महिलाओं को राजनीति में पूर्ण रूप से शामिल होने से रो...

  • लेख

2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: क्या कोविड-19 के बढ़ने से प्रभाव पड़ा?

पश्चिम बंगाल राज्य में हुए हाल के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विजयी हुई है। इस लेख में घटक और मैत्रा ने 2016, 2019, तथा 2021 के चुनावी आंकड़ों का उपयोग करते हुए, चुनाव लड़ने वाले दल...

  • दृष्टिकोण

एक साथ कराए जाने वाले चुनाव, मतदाता का व्यवहार तथा चुनावी नतीजे

भारत सरकार का एक क्रियाशील नीतिगत प्रस्ताव है कि सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ ही कराए जाएँ। यह लेख इस बात की जाँच करता है कि क्या राष्ट्रीय एवं राज्य के चुनाव एक साथ होने से...

  • लेख

सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों की राजनीति: सर्वोच्च न्याेयालय में भ्रष्टाचार?

भारतीय न्यायपालिका न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कार्यकारी हस्तक्षेप से सावधान रहते हुए न्यायाधीश अपने संस्थागत हितों को बचाते हैं। लेकिन क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता के उल्...

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क्या ग्रामीण भारत में सड़कों से वोट मिलते हैं?

भारत में 2001 में जिन गांवों में पक्की सड़क नहीं थी, ऐसे दो-तिहाई से भी अधिक गांवों को एक बड़े पैमाने के ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत सड़कें उपलब्ध कराई गई हैं। क्या कनेक्टिविटी और कल्याण में इन सुधा...

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चुनावी धोखाधड़ी, लोकतंत्र, और विकास पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रभाव

चुनावी गड़बडि़यों पर नियंत्रण रखने के प्रयास में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग शुरू किया गया था। इस लेख में राज्यों की विधान सभाओं के 1...

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राजनेताओं का कष्ट, गरीब आदमी का लाभ: नजदीकी निर्वाचन क्षेत्रों में आय वितरण

स्टडीज में पब्लिक फंड्स के प्रवाह को दिशा देने में चुनावी प्रतिस्पर्धा की भूमिका को रेखांकित किया गया है। भारत के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए इस लेख में पाया गया है कि लगभग बराबरी की प्रतिस्पर्धा वाल...

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