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Kishan Narayan
Kishan Narayan is a Ph.D. student at the School of Public Policy and Urban Affairs, Northeastern University. He holds an M.A. in Applied Economics from Jawaharlal Nehru University and a B.A. in Economics from Banaras Hindu University. His current research focuses on social stratification, labour outcomes, and the intersection of education, race, caste, class, and gender in economic development. He previously worked as a Research Fellow at the National Institute of Public Finance and Policy, collaborating with the NITI Aayog and Ministry of Finance, Government of India. He has also worked at Development Data Lab and the National Campaign for Anti-corruption and Human Rights, Nepal.
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राज्यों की सब्सिडी का बढ़ता बोझ
भारत में राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को कल्याणकारी लाभ पहुँचाना अक्सर ‘सब्सिडी’ के रूप में जाना जाता है। इस लेख में वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच की अवधि के लिए भारत के सात राज्यों के बजटीय डेटा का विश्लेषण करते हुए दर्शाया है कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष सब्सिडी का वित्त पर दबाव पड़ रहा है और विकास व्यय प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, यह लेख इस बात के नए सबूत पेश करता है कि कैसे सरकारी खातों में सब्सिडी का वर्गीकरण उनके वास्तविक राजकोषीय प्रभाव को छुपाता है।
The growing burden of state subsidies
Delivery of welfare benefits to citizens by state governments in India often takes the form of subsidies. Analysing budgetary data from seven Indian states for the period between 2018-19 and 2022-23, this article documents how explicit subsidies are straining state finances and compromising development expenditure. Further, it presents new evidence on how subsidy categorisation in government accounts masks their true fiscal impact.