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M.R. Sharan
M.R. Sharan is a Assistant Professor at the University of Maryland. He completed his Ph.D. programme in Public Policy from the Harvard Kennedy School. His primary fields of interest are development economics and political economy. He is part of a series of research projects in India and his work attempts to better understand the linkages between State policy, politics, citizens, and government. He has previously worked as a researcher at the office of the Chief Economic Adviser to the Government of India, JPAL South Asia, and IGC India. He holds a B.A. (Honours) in Economics from Hans Raj College, and an M.A. in Economics from the Delhi School of Economics. He is the author of the novel Blue (Harper Collins, 2014).
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राजनीतिक आरक्षण के वितरणात्मक परिणाम
सन 2011 से 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी मतदातों को मतदान के महत्त्व के बारे में जागरूक बनाया जाए। मतदान में हमेशा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का महत्त्व रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत आज के इस शोध आलेख में पंचायतों में अनुसूचितजाति (एससी) के लिए आरक्षण के प्रभावों को समझने में कमियों की पहचान की गई है और उन्हें भरने का प्रयास किया गया है। राज्य-व्यापी जनगणना के डेटा, कई अन्य प्रशासनिक डेटासेट और बिहार के प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए, यह पाया गया कि आरक्षणअनुसूचित जाति और अन्य के बीच की संपत्ति असमानता को कम करता है। यह शोध सार्वजनिक सुविधाओं का अधिक लक्ष्यीकरण, कल्याण कार्यक्रमों तक पहुँच और बेहतर राजनीतिक भागीदारी जैसे उन कारणों की जाँच करता है, जिनके माध्यम से ऐसा होता है। इस सन्दर्भ में, यह शोध यह भी दर्शाता है कि आरक्षण तब सबसे कारगर तब होता है, जब एससी श्रेणी के भीतर उपजातियाँ कम होती हैं और पंचायत में उनकी आबादी न तो बहुत छोटी होती है और न ही बहुत बड़ी।
The distributional consequences of political reservations
This article identifies and attempts to fill in the gaps in understanding the effects of reservations for Scheduled Castes (SCs) in Panchayats. Using data from a state-wide census, multiple administrative datasets and primary survey data from Bihar, it finds that reservations reduce asset inequality between scheduled castes and others, both in the short run and more substantially, in the long run. It investigates the mechanisms through which this takes place – including greater targeting of public goods, access to welfare programmes and improved political participation. In this context, they also show that reservation works best when sub-castes within SCs are few and their population in the GP is neither too small nor too large.
निर्वाचित नेता या नियुक्त नौकरशाह, किसके द्वारा शासित होना बेहतर है?
भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में इसी दिन संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था जो स्थानीय शासन को मज़बूत करता है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करता है। इसी परिपेक्ष में प्रस्तुत है आज का यह लेख। राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच शासन संबंधी कार्यों और ज़िम्मेदारियों का आवंटन विभिन्न राजनीतिक सत्ताओं में अलग-अलग होता है। कर्नाटक में किए गए एक प्रयोग के आधार पर, इस लेख में एक निर्वाचित नेता बनाम एक नियुक्त नौकरशाह द्वारा शासित होने के प्रभाव की जांच की गई है। यह लेख दर्शाता है कि जहाँ एक ओर राजनेता व्यय को नागरिकों की प्राथमिकताओं के साथ बेहतर ढंग से जोड़ते हैं, और सामाजिक सहायता तेजी से प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर नौकरशाह अभिजात वर्ग के प्रभाव में कम आते हैं और विशेष कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
Is it better to be governed by an elected leader or appointed bureaucrat?
The division of governance functions and responsibilities between politicians and bureaucrats varies, both across and within political regimes. Based on an experiment in Karnataka, this article examines the impact of being governed by an elected leader versus an appointed bureaucrat. It shows that while politicians better align expenditure with citizen preferences and deliver social assistance rapidly, bureaucrats are less prone to elite capture and excel at specialised tasks
The particulars of social policy in India: Evidence, State capacity, and policy design
Economist-activist Jean Drèze has argued that economists are no better equipped to comment on development policy design than other social science researchers and other stakeholders, and that policymaking requires more than just evidence. In this post, Apurva Bamezai and M.R. Sharan explore the roots of development economists’ centrality in social policy design and locate it in the nature of the evidence they generate and the top-heavy policymaking paradigm in India. Further, focusing on evidence alone, they contend that a more multidisciplinary approach can prove beneficial, and evidence-generation can also be a by-product of increased citizen-State interactions