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Nivedita Mantha
Nivedita Mantha currently works as a research consultant with the World Bank on development economics and political economy projects. She holds a Master's in International Economics from the Graduate Institute, Geneva, with a focus in development economics.
She has previously been a researcher at the Digital Identity Research Initiative (DIRI) at the Indian School of Business (ISB), where she worked on projects assessing the linking of Aadhaar, India's biometric identification to the delivery of social welfare schemes, mainly NREGA and PDS.
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निर्वाचित नेता या नियुक्त नौकरशाह, किसके द्वारा शासित होना बेहतर है?
भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में इसी दिन संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था जो स्थानीय शासन को मज़बूत करता है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करता है। इसी परिपेक्ष में प्रस्तुत है आज का यह लेख। राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच शासन संबंधी कार्यों और ज़िम्मेदारियों का आवंटन विभिन्न राजनीतिक सत्ताओं में अलग-अलग होता है। कर्नाटक में किए गए एक प्रयोग के आधार पर, इस लेख में एक निर्वाचित नेता बनाम एक नियुक्त नौकरशाह द्वारा शासित होने के प्रभाव की जांच की गई है। यह लेख दर्शाता है कि जहाँ एक ओर राजनेता व्यय को नागरिकों की प्राथमिकताओं के साथ बेहतर ढंग से जोड़ते हैं, और सामाजिक सहायता तेजी से प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर नौकरशाह अभिजात वर्ग के प्रभाव में कम आते हैं और विशेष कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
Is it better to be governed by an elected leader or appointed bureaucrat?
The division of governance functions and responsibilities between politicians and bureaucrats varies, both across and within political regimes. Based on an experiment in Karnataka, this article examines the impact of being governed by an elected leader versus an appointed bureaucrat. It shows that while politicians better align expenditure with citizen preferences and deliver social assistance rapidly, bureaucrats are less prone to elite capture and excel at specialised tasks