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Punarjit Roychowdhury
Punarjit Roychowdhury is an Associate Professor of Economics at the Shiv Nadar University (SNU). Prior to joining SNU, he held tenured positions at the University of Nottingham and Indian Institute of Management (IIM), Indore. He holds a PhD in Economics from Southern Methodist University (SMU).
Primarily an applied microeconomist, his research interests lie in the fields of microeconometrics, labour economics, development economics, and behavioural economics. His research papers have appeared in well-known international journals including Journal of Business & Economic Statistics, World Bank Economic Review, Journal of the Royal Statistical Society: Series A, Oxford Economic Papers, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Development Studies, World Development, Economics of Education Review, etc.
Punarjit holds a first-class Bachelor’s degree in Economics from the University of Calcutta, and a first-class Master’s degree in Applied Economics from Presidency College, Calcutta.
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भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण : क्या औपनिवेशिक इतिहास मायने रखता है?
क्या औपनिवेशिक इतिहास भारत में महिलाओं के समकालीन आर्थिक परिणामों की दृष्टि से मायने रखता है? इसकी जांच करते हुए यह लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि जो क्षेत्र सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, महिला सशक्तिकरण के लगभग सभी मानदण्डों के आधार पर वहां की निवासी महिलाएं बेहतर स्थिति में हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि अंग्रेज़ों के काल में महिलाओं के पक्ष में लाए गए कानूनी और संस्थागत परिवर्तन और 19वीं शताब्दी में पश्चिम-प्रेरित सामाजिक सुधार इस दीर्घकालिक संबंध को समझाने में प्रासंगिक हो सकते हैं।
Women empowerment in India: Does colonial history matter?
Examining whether colonial history matters for women’s contemporary economic outcomes in India, this article shows that women who live in areas that were under direct British rule are better off in terms of almost all measures of women empowerment. It argues that legal and institutional changes brought in by the British in favour of women, and West-inspired social reforms in the 19th century may be relevant to explaining this long-term link.
Food insecurity and child malnutrition: New empirical evidence from India
Child malnutrition is among the most pressing public health issues in India today. Equally alarming is the country’s food security crisis. Analysing ‘Young Lives Survey’ data from the states of Andhra Pradesh and Telangana, this article shows that there are sizeable negative effects of food insecurity on children’s nutrition – particularly among those towards the upper end of the health distribution.
Dynamics of achievement gap between public and private school students
The achievement gap between public and private school students is well-documented in the literature on education in India, but there has not been sufficient focus on the dynamics of this gap over time. Analysing Young Lives Survey data on student test scores from Andhra Pradesh and Telangana, this article suggests that very little convergence is expected, as students make their way through middle and high school.
Road to empowerment: Rural roads programme and women's outcomes
Lack of spatial mobility is recognised as a critical constraint on women's socioeconomic participation. This article presents findings from a study examining the impact of India’s rural roads programme, on women’s outcomes. While the construction of all-weather roads alleviates women’s mobility restrictions and improves social norms and female education, there is limited effect on female employment – with men benefitting more in this regard instead.
उच्च वर्ग में विवाह (हाइपरगैमी) का अभाव और घरेलू हिंसा
उच्च वर्ग में विवाह (हाइपरगैमी) के अभाव - जब पत्नी की आर्थिक स्थिति उसके पति के बराबर या अधिक होती है, में क्या घरेलू हिंसा में वृद्धि होती है या कमी आती है, इसके बारे में प्राथमिक रूप से अस्पष्टता है। यह लेख वर्ष 2015-2016 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए दर्शाता है कि गैर-हाइपरगैमस विवाहों में पतियों के अपने घर में अधिकार स्थापित करने हेतु हिंसा को एक साधन के रूप में उपयोग करने की अधिक संभावना है। अतः उच्च वर्ग में विवाहों (हाइपरगैमस) की तुलना में गैर-हाइपरगैमस विवाहों में महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा का सामना किए जाने की संभावना कम से कम 14% अधिक है।
Hypergamy violation and domestic violence
Whether violation of hypergamy – when the wife’s economic status equals or exceeds that of her husband’s – increases or decreases domestic violence is a priori ambiguous. Analysing 2015-2016 National Family Health Survey data, this article shows that women in non-hypergamous marriages are at least 14% more likely to face domestic violence than those in hypergamous marriages; as husbands in non-hypergamous marriages are more likely to use violence as an instrument to establish authority at home.
शादी के समय महिलाओं की उम्र घरेलू हिंसा को कैसे प्रभावित करती है?
दुनिया भर में तीन में से एक महिला अपने जीवनकाल में घरेलू हिंसा से प्रभावित होती है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, उन्हें गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों से प्रभावित होने के साथ-साथ भारी आर्थिक खर्च भी उठाने पड़ते हैं। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, इस आलेख में पुनर्जित और गौरव यह पाते हैं कि महिलाओं की शादी में एक वर्ष की देरी करने से कम गंभीर शारीरिक हिंसा की संभावना 7 प्रतिशत अंकों तक कम हो जाती है और गंभीर शारीरिक हिंसा 4 प्रतिशत अंकों तक।
शादी के समय महिलाओं की उम्र घरेलू हिंसा को कैसे प्रभावित करती है?
दुनिया भर में तीन में से एक महिला अपने जीवनकाल में घरेलू हिंसा से प्रभावित होती है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, उन्हें गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों से प्रभावित होने के साथ-साथ भारी आर्थिक खर्च भी उठाने पड़ते हैं। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, इस आलेख में पुनर्जित और गौरव यह पाते हैं कि महिलाओं की शादी में एक वर्ष की देरी करने से कम गंभीर शारीरिक हिंसा की संभावना 7 प्रतिशत अंकों तक कम हो जाती है और गंभीर शारीरिक हिंसा 4 प्रतिशत अंकों तक।
Economic mobility in India: Estimation using ‘noisy’ data
There has been a dramatic rise in inequality in India post-liberalisation. This article finds economic mobility to be markedly low, with at least seven out of 10 poor households remaining poor or at-risk of being poor during 2005-2012. It also finds that Muslims, lower-caste groups, and rural households are in a more disadvantageous position in terms of escaping poverty or transitioning into poverty compared to Hindus, upper-caste groups, and urban households.
भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण का महिलाओं के सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को उनके ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही, शोध से यह पता चलता है कि शहरी वातावरण में महिला सशक्तिकरण में कई बाधाएँ भी हैं। इस लेख में भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और लैंगिक असमानता की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के परिणामों पर शहरीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और उसके मिलेजुले परिणाम प्राप्त हुए हैं।
What are the effects of India’s rapid urbanisation on women’s empowerment?
Women in urban areas, compared to their rural counterparts, are thought to enjoy greater social, economic, and political opportunities and freedoms. At the same time, research shows barriers to women’s empowerment remain widespread in urban environments. Given India’s rapid urbanisation and the persistence of gender inequality, this article analyses the effect of urbanisation on women's outcomes – and finds mixed results.