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Can conversations about minorities reduce discrimination? Evidence from anti-transgender discrimination in Chennai

Discriminatory behaviour is known to adversely impact equity and efficiency in a range of economic and social domains. In the context of discrimination against transgender people in urban Chennai, thi...

  • Articles

आईडियाज़@आईपीएफ2024 श्रृंखला : एनसीएईआर के भारत नीति मंच से शोध

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च हर साल भारत नीति मंच, इंडिया पॉलिसी फोरम (आईपीएफ) की मेज़बानी करता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ अर्थशास्त्री और नीति-निर्माता सार्वजनिक नीति के लिए उनकी प्रासंगिकत...

  • विचार-गोष्ठी

कॉर्पोरेट भारत में महिलाओं का नेतृत्व- फर्मों का प्रदर्शन और संस्कृति

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत, भारत में सभी सूचीबद्ध फर्मों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला को रखना आवश्यक है। इस लेख में पाया गया है कि बोर्ड में कम से कम एक के महिला होने से बड़ी और मध्यम आकार की फ...

  • लेख

Economic development of Punjab: Prospects and policies

While the north Indian state of Punjab topped per-capita income rankings within the country until year 2000, its position fell consistently thereafter. This article discusses the current state of Punj...

  • Perspectives

Rethinking social safety nets in a changing society

This paper was coauthored by Debasis Barik, Pallavi Choudhuri, Bijay Chouhan, Om Prakash Sharma, Dinesh Kumar Tiwari (NCAER) and Sharan Sharma (University of Maryland College Park and NCAER). Histori...

  • Articles

India’s foreign reserves and global risk

India’s foreign exchange reserves, relative to GDP, have been on the rise. This article examines the motives behind the hoarding of reserves by central banks, and if adequate reserves are held for pur...

  • Articles

भारत के तेल निर्यात में बदलते रुझान और पैटर्न के निहितार्थ

शर्मिला कांता इस बात की चर्चा करती हैं कि भारत के तेल और गैस उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति और वैश्विक माँग में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, विशेष रूप से भारत के निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च ह...

  • दृष्टिकोण

Female leadership in corporate India: Firm performance and culture

Under the Companies Act, 2013, all listed firms in India are required to have at least one woman on their board. This article finds that having at least one woman on board leads to better economic per...

  • Articles

Ideas@IPF2024 series: Research from NCAER’s India Policy Forum

Every year, National Council of Applied Economic Research hosts the India Policy Forum, a platform where economists and policymakers dissect research ideas for their relevance to public policy. Follo...

  • Symposium

Eco-budget in Karnataka: Opportunities and challenges

In its 2022-23 budget, the government of Karnataka announced an allocation of Rs. 100 crore to compensate for the negative impact of natural events and human activities on forests. In this post, M Bal...

  • Perspectives

भारत के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण का महिलाओं के सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को उनके ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही, शोध से यह पता चलता है कि शहरी वा...

  • लेख

100 million tonnes of cereals are missing… every year

In an earlier I4I post, Drèze and Oldiges drew attention to India’s ‘cereal gap’ – a large difference between net availability of cereals and household consumption. In this post, they use recently rel...

  • Perspectives