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हिन्दी अनुभाग

नेता और नागरिक: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

  • दृष्टिकोण

कोविड-19: बिहार की सरकारी योजनाएँ कमजोर आबादी की सहायता कितने अच्छे से कर रहीं हैं?

कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन का तत्काल प्रतिकूल प्रभाव ऐसे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर काफी अधिक देखा गया जिनकी अपने मूल गांवों में सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की क्षमता अनिश्चित थी। ...

  • फ़ील्ड् नोट

जब आपराधिकता अपराध को जन्‍म देती है: निर्वाचित राजनेताओं की भूमिका

राजनीति का अपराधीकरण समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। यद्यपि साहित्य में आपराधिक रूप से आरोपी नेताओं के आर्थिक परिणामों पर अध्ययन तो किया गया है, लेकिन उनके क्षेत्राधिकार में आपराधिक माहौल पर ...

  • दृष्टिकोण

ड्यूएट-विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण: संशोधित

सितंबर 2020 में, शहरी रोजगार के लिए ज्यां द्रेज़ का ड्यूएट (विकेंद्रीकृत शहरी रोज़गार एवं प्रशिक्षण) नामक प्रस्ताेव आइडियाज फॉर इंडिया पर प्रस्तु त किया गया था।इसके बाद आयोजित एक गहन परिसंवाद में ख्यात...

  • दृष्टिकोण
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भारत में मौसमी प्रवास और स्वास्थ्य: रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए बाधाएं

भारत में मौसमी प्रवासी (सीजनल माइग्रेंट) श्रमिक ऐसे माहौल में अस्थायी अनौपचारिक काम करते हैं जिसमें मजदूरी, काम के घंटों, और जीवनदशा पर मौजूद श्रम संबंधी कानूनों की सक्रियता से उपेक्षा की जाती है। इसक...

  • फ़ील्ड् नोट

क्या हिंसा के भय से भारत में महिला श्रम सप्लाई प्रभावित होती है?

विकासशील देशों के श्रम बाजारों में काम करने की उम्र वाली महिलाएं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अचानक हुई घटनाओं पर होने वाली मीडिया खबरों के प्रति खास तौर से संवेदनशील हो सकती हैं। यह उन्हें काम करने के...

  • लेख

मनरेगा से निकली हैं कई राहें

भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए सुरक्षा तंत्र के रूप में प्रभावशीलता को लेकर बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए...

  • दृष्टिकोण

शक्ति के पहिए : बिहार साइकल कार्यक्रम के दीर्घकालिक प्रभाव

बिहार सरकार ने 2006 में स्कूल जाने के लिए साइकल खरीदने के लिए कक्षा 9 की लड़कियों को नकद रुपए देने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। वर्ष 2016 में किए गए एक सर्वे के आधार पर इस आलेख में दर्शाया गया है कि ...

  • लेख

भारत में बच्चों की लंबाई: नए आंकड़े, परिचित चुनौतियां

भारत के बच्चे दुनिया के सबसे नाटे बच्चों में आते हैं। देश में बच्चों की लंबाई संबंधी जटिलता और विविधता की जांच के लिए इस आलेख में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) के आंकड़ों का उ...

  • लेख

सम्मान की संस्कृति में सहयोग करना सीखना

दुनिया के अनेक हिस्सों में हम साझा हितों को लेकर सहयोग करना सीखने के मामले में लगातार गड़बड़ी देखते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं – अर्थात ऐसे विचार कि अपमान क्या होता है और उसका सही रिस्पांस क्या होता है –...

  • लेख

किसकी शिक्षा मायने रखती है? भारत में अंतर्जातीय विवाहों का एक विश्लेषण

वर्ष 2011 में भारत में अंतर्जातीय विवाहों की दर 5.82 प्रतिशत के निम्न स्तर पर थी और पिछले चार दशकों के दौरान इसमें कोई वृद्धि का रुझान नहीं दिखा है। इस आलेख में भारत में अंतर्जातीय विवाहों और शिक्षा क...

  • लेख

अंतरिम बजट 2019: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बढ़ता राजकोषीय घाटा?

इस लेख में राजेस्वरी सेनगुप्ता ने हाल ही में घोषित केंद्रीय अंतरिम बजट की विभिन्न बारीकियों का विश्लेषण किया है जिनमें राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लक्षित मार्ग से भटकाव शामिल है। आधार से जुड़े बैंक खातों क...

  • दृष्टिकोण

अन्य धर्मों को गंभीरता से लेना: भारत में हिंदुओं का तुलनात्मक सर्वे

जहां पिछले कुछ दशकों में राजनीति विज्ञान में धर्म का अध्ययन अनुसंधान के बढ़ते क्षेत्र के रूप में फिर से उभरा है, वहीं अधिकांश रिसर्च में अभी भी यहूदी, ईसाई, और इस्लाम पर फोकस किया जाता है। धर्म क्या ह...

  • लेख

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सरकार की भूमिका

कृषि उद्योगों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का प्रारूप जारी किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक विनियामक और नीति ढांचा तैयार करना चाहता है। इस ल...

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क्या कोटा उच्चस्तरीय पदों के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा सकते हैं? भारतीय राजनीति से साक्ष्य

क्या राजनीति में महिलाओं के लिए कोटा लंबे समय में संस्थागत परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है? यह लेख इस बात की जाँच करता है कि क्या भारतीय स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए सकारात्मक विभेद का प्रभाव राज्य...

  • लेख

पीडीएस में पसंद-आधारित विकल्प की आवश्यकता

भारत के प्रमुख खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) पर सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए सब्सिडी वाले अनाज के बदले डायरेक्ट बेनिफ...

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