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भारत में समाचार पत्र बाज़ार के राजनीतिक निर्धारक

समाचार पत्र भारतीय मतदाताओं के लिए राजनीतिक जानकारी का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राजनीतिक कारक समाचार पत्र बाज़ार को किस तरह से प्रभावित करते हैं। 2000 के दशक क...

  • लेख

क्या मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के प्रति आरबीआई की प्रतिबद्धता विश्वसनीय है?

आरबीआई द्वारा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) को अपनाए जाने के आठ साल बाद गर्ग, लकड़ावाला और सेनगुप्ता इस फ्रेमवर्क की सफलता का मूल्यांकन करते हैं। वे कोविड-पूर्व अवधि में मुद्रास्फीति लक्ष्यीक...

  • लेख

क्या सुरक्षित पेयजल से बच्चों के शैक्षिक परिणामों में सुधार हो सकता है?

यह अच्छी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि शुद्ध पानी पीने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं, लेकिन क्या इससे बच्चों के शैक्षिक परिणामों में भी सुधार हो सकता है? साफ पानी का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक स...

  • लेख
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यौनकर्मी, कलंक और आत्‍म-छवि: कोलकाता के वेश्यालयों से साक्ष्य

गरीब या वंचित होना अक्सर कलंक का कारण बनता है, जो किसी व्यक्ति की आत्म-छवि को छिन्‍न-भिन्‍न कर सकता है, उप-इष्टतम विकल्पों को प्रेरित कर सकता है और परिणामस्वरूप व्‍यक्ति मनोवैज्ञानिक गरीबी के जाल में ...

  • लेख

2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: क्या कोविड-19 के बढ़ने से प्रभाव पड़ा?

पश्चिम बंगाल राज्य में हुए हाल के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विजयी हुई है। इस लेख में घटक और मैत्रा ने 2016, 2019, तथा 2021 के चुनावी आंकड़ों का उपयोग करते हुए, चुनाव लड़ने वाले दल...

  • दृष्टिकोण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए युवाओं को नौकरी के अवसरों की जानकारी देना

केंद्र सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण, साधनहीन युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें वेतनभोगी नौकरियां दिलवाने का प्रयास करती है। बिहार और...

  • लेख

लॉकडाउन के दौरान शहरी भारत में कितनी नौकरियां गईं?

कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए मार्च 2020 में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने विशेष रूप से भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए आवधिक श्रम-बल सर्वे...

  • दृष्टिकोण

औद्योगिक दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि: ‘व्‍यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने का परिणाम है?

भारत में हाल के वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आग और विस्फोट से संबंधित गंभीर दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इस पोस्‍ट में, आर. नागराज ने तर्क दिया है कि विश्व बैंक के ‘व्‍यापार ...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19 टीके के बारे में झिझक: राज्यों में समय के साथ रुझान

कोविड-19 के टीके की उपलब्धता के बावजूद इसे स्‍वीकार या अस्‍वीकार करने में देरी, दुनिया भर में आबादी को इष्टतम टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। इस लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड और कार्...

  • लेख

पोषण संकट को संबोधित करना: ओडिशा मिलेट मिशन के प्रभाव

ओडिशा राज्य में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, और साक्ष्य बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से संसाधन-प्रचुर चावल-गेहूं की उपज प्रणाली अस्थिर हो जाएगी। इस नोट में, साहा एवं अन्य द्वारा इस बात को...

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भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट को समझना

जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है, तब से कई रिपोर्टों से यह संकेत मिला है कि अलग-अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बिगड़ रही है। इस पोस्ट में, मिशेल मैरी बर्नडाइन ने भा...

  • लेख

महिलाओं को पीछे छोड़ दिया: सरकारी स्वास्थ्य बीमा के उपयोग में लैंगिक असमानताएँ

भारत में स्वास्थ्य नीति का एक प्रमुख लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा में समानता लाना है। राजस्थान के प्रशासनिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए इस लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक...

  • लेख

क्या साहूकार वित्तीय बिचौलिए हैं?

विकासशील देशों में ग्रामीण परिवारों द्वारा उधार अधिकांशत: अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिया जाता रहा है। यह लेख 2000 के दशक की शुरुआत से ग्रामीण भारत में इन अनौपचारिक ऋणदाताओं और बैंकों के बीच संबंधों की जां...

  • लेख

नेता और नागरिक: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

भारत में आगामी राज्य चुनावों के संदर्भ में की जाने वाली चर्चाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक प्रमुख तत्व के रूप में उभरी है। इस पोस्ट में, नलिनी गुलाटी और एला स्पेन्सर ने देश में महिलाओं के राज...

  • दृष्टिकोण

कोविड-19: बिहार की सरकारी योजनाएँ कमजोर आबादी की सहायता कितने अच्छे से कर रहीं हैं?

कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन का तत्काल प्रतिकूल प्रभाव ऐसे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर काफी अधिक देखा गया जिनकी अपने मूल गांवों में सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की क्षमता अनिश्चित थी। ...

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